एक्शन मोड में हैं भूपेश सरकार, आयोग और मंडल से संबंधित लिया ये निर्णय

छत्तीसगढ़ में नई बनी भूपेश बघेल सरकार शुरू से ही एक्शन मोड में है. राज्य के समस्त आयोगों संवैधानिक आयोगों और विधि द्वारा स्थापित, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की नियुक्ति अधिनियम के रूप में चयन प्रक्रिया के अनुसार की गई है, उसको छोड़कर सभी निगमों, मण्डलों, प्राधिकरणों, समितियों, परिषदों और अन्य संबंधित संस्थाओं के अध्यक्ष अब संबंधित विभागों के भारसाधक मंत्री होंगे. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं.

राज्य शासन द्वारा 20 दिसम्बर 2018 को जारी आदेश के तहत समस्त निगम, मण्डलों, प्राधिकरणों में पूर्व के मनोनयन को निरस्त करते हुए संबंधित विभाग के भारसाधक सचिव को अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया था. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब भारसाधक सचिव के स्थान पर संबंधित विभाग के भारसाधक मंत्री संबंधित निगम, मण्डल, प्राधिकरण और अन्य संबंधित संस्थाओं के अध्यक्ष होंगे.

कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का कहना है कि सरकार इस तरह के कदम इस लिए उठा रही हैं, जिससे वो अपने वित्तीय प्रभार को संतुलित कर सकें. पहले जो सत्ता में बीजेपी सरकार के समय जो अव्यवस्थाएं थी उसपर नियंत्रण किया जा सकें तो वहीं भाजपा को कांग्रेस के नेताओं की चिंता सता रही है. भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास का कहना है कि कैबिनेट मंत्रियों को प्रभार देकर उनकी ताकत को बढ़ाया जा रहा है.

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Tags: Bhupesh Baghel, Chhattisgarh news, Raipur news