राहुल गांधी के जारी करने से पहले ही घोषणा पत्र लीक, मचा हड़कंप

कांग्रेस राजनांदगांव में राहुल गांधी के हाथों घोषणा पत्र जारी कराने की तैयारी में थी, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस का जन घोषणा पत्र लीक हो गया.

Awadhesh Mishra | News18 Chhattisgarh
Updated: November 9, 2018, 6:58 PM IST
राहुल गांधी के जारी करने से पहले ही घोषणा पत्र लीक, मचा हड़कंप
सांकेतिक फोटो.
Awadhesh Mishra | News18 Chhattisgarh
Updated: November 9, 2018, 6:58 PM IST
27 जिलों के मैराथन दौरे के बाद कांग्रेस द्वारा तैयार किया गया जन घोषणा पत्र शुक्रवार की शाम लीक हो गया. वह भी किसी सोशल साइट या वेवसाइट से नहीं बल्कि कांग्रेस के ऑफिशियली वाट्सएप ग्रुप पर ही 48 पन्नों का घोषणा पत्र लीक हो गया. कांग्रेस राजनांदगांव में राहुल गांधी के हाथों घोषणा पत्र जारी कराने की तैयारी में थी, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस का जन घोषणा पत्र लीक हो गया, जिसके बाद कांग्रेस में रायपुर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है.

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लीक घोषणा पत्र में ये हैं मुद्दे

* किसानों का कर्जा माफ- सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा,

* फसल खरीदी का उच्चतम समर्थन मूल्य,

-धान - 2500 रूपए प्रति क्विंटल,

-मक्का - 1700 रूपए प्रति क्विंटल,
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-सोयाबीन - 3500 रूपए प्रति क्विंटल,

-गन्ना - 355 रूपए प्रति क्विंटल,

-चना- 4700 रूपए प्रति क्विंटल,

* बिजली बिल हाफ,

* घर-घर रोजगार-हर घर रोजगार - 10 लाख युवाओं को सामुदायिक विकास के लिए 2500 रूपए प्रति माह,

* खाद्य सुरक्षा अधिकार- प्रत्येक परिवारों को 35 किलो चावल प्रति माह 1 रूपए की दर से दिया जाएगा,

* स्वास्थ्य का अधिकार- प्रत्येक नागरिकों को गुणवत्तायुक्त इलाज की निशुल्क सुविधा,

* शिक्षा का अधिकार- प्री स्कूल से लेकर कक्षा बाहरवी तक शिक्षा का अधिकार लागू किया जाएगा,

* ग्रामीण एंव शहरी आवास का अधिकार- भूमिहीन और आवास हीन प्रत्येक परिवार को मकान उपलब्ध काराया जाएगा,

* वनाधिकार कानून का पालन- वन अधिकार अधिनियम का पूर्णत: पालन किया जाएगा,

* महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध,

* शासकीय कर्मचारियों को सम्मान,

* पेंशन योजना,

* महिला स्व-सहायता समूह का सशक्तिकरण एंव कर्ज माफी,

* शराबबंदी- पूर्व शराब बंदी की जाएगी,

* मनरेगा का विस्तार- मनरेगा कार्य को कृषि खेती बाड़ी, पशुपालन से जोड़ा जाएगा,

* भूमि- अधिग्रहण- भूमि अधिग्रहण 2013 का सख्ती से पालन किया जाएगा,

* जल संसाधन नीति,

* सिंचित क्षेत्र होगा दुगाना,

* फूड पार्क की स्थापना,

* कामधेनू सुरक्षा केंद्र

* लोकपाल- छत्तीसगढ़ में लोकपाल अधिनियम लागू किया जाएगा,

* नक्सल समस्या,

* विशेष सुरक्षा कानून,

* ग्राम सड़क योजना - ऐसे सभी गांवों और पारा, टोला जो किसी अन्य मौजूदा योजना में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें इस योजना के माध्यम से जोड़ा जाएगा,

* गजराज योनजा- हाथियों के आंतक से निजात दिलाने नीति लाइ जाएगी,

* वनोपज की उचित मूल्य पर खरीदी- तेंदुपत्ता 4000 रूपए प्रति मानक बोरा की दर पर खरीदी की जाएगी,

* इंटरजेनरेशन इक्किटी- प्राकृतिक संसाधनों को आगामी पीढ़ी के लिए सुरक्षित करने हेतु इंटरजेनरेशन इक्किटी के सिद्धांतोंके आधार पर नीति बनाई जाएगी,

* पर्यटन को बढ़ावा- बस्तर जैसे अंचलों सहित प्रदेशभर में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा,

* दिव्यांगों को सम्मान,

* आउटसोर्सिंग की समाप्ति,

* विद्यार्थियों को को सुविधा- प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नौंवी कक्षा में जाने वाले सभी छात्रों को मुफ्त सायकिल दी जाएगी,

* चिटफंड कंपनी- चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा वापस होगा, साथ ही चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी,

* संपत्तिकर में राहत- संपत्तिकर को शहरी क्षेत्रों में न्यूतम 50 फीसदी तक कम किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों मं पूर्णत: समाप्त किया जाएगा,

* कचार मुक्त शहर- शहरी क्षेत्रों में कचरे के निपटारे एंव रि-साइक्लिंग हेतु एसएलआरएम सेंटर तैयार किया जाएगा,

* घर पहुंच सरकारी सेवा- छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ घर तक पहुंचाकर दिया जाएगा,

* पुलिस कल्याण योजना- तृतीय एंव चतुर्थ वर्ग के पुलिस कर्माचारियों के आ‌वास एंव बच्चों की शिक्षा हेतु पुलिस कल्याण कोष को शासकीय अनुदान समय -समय पर प्रदान कर सशक्त किया जाएगा.
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