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निकाय चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में 'न्याय' की शुरुआत कर सकती है भूपेश सरकार

छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार न्यूनतम आय योजना को लागू करने की तैयारी कर रही है.

छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार न्यूनतम आय योजना को लागू करने की तैयारी कर रही है.

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार से जुड़े विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भूपेश सरकार (Bhupesh Govt.) ने प्रदेश में न्याय को लागू करने के लिए मार्च 2019 में ही नीति बना ली थी.

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कांग्रेस (Congress) ने जिस न्याय (न्यूनतम आय योजना) के दम पर लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) को फतेह करने की रणनीति बनाई थी, उसे अब छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) सरकार लागू करने की तैयारी कर रही है. प्रदेश में कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल न्याय को पायलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) के तौर पर शुरू करने की नीति पर काम किया जा रहा है. प्रोजेक्ट के बेहतर क्रियान्यवन के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा सकता है. इसे प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव (Local bodies and Panchayat Elections) से पहले सरकार मास्टर स्ट्रोक (Master Stroke) के तौर पर खेल सकती है.

छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Govt.) से जुड़े विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भूपेश सरकार ने प्रदेश में न्याय को लागू करने के लिए मार्च 2019 में ही नीति बना ली थी. इसके तहत अंदरूनी स्तर पर तैयारियां भी शुरू हो गईं थीं. अब इसी साल नवंबर-दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले इसे सूबे में लागू किया जा सकता है. हालांकि इसको लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि सरकार की ओर से नहीं की गई है.

Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel,
सीएम भूपेश बघेल फाइल फोटो.




सीएम बघेल ने दिए संकेत
सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में न्यूनतम आय योजना को लागू करने के संकेत ​दे दिए हैं. सूत्रों के मुताबिक इसी महीने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अब इस योजना को लागू करने की तैयारी की जा रही है. हाल ही में दिल्ली में द हिंदू अखबार से बातचीत में सीएम भूपेश बघेल ने कहा, “हम इस संबंध में पार्टी के अंदर बात कर रहे हैं और यह विचाराधीन है. इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत छोटे जगहों से होगी. बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कुपोषण के खिलाफ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत बस्तर से की थी. इसके बाद 2 अक्टूबर से कुपोषण के खिलाफ चल रहे प्रोजेक्ट का विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा.

Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel, Rahul Gandhi
फाइल फोटो.


छत्तीसगढ़ में ही हुआ था ऐलान
कांग्रेस के लोकसभा चुनाव 2019 के जन घोषणा पत्र में न्यूनतम आय योजना (Minimum Income Scheme) का वादा किया गया था. इसके तहत देश के 20 फीसदी सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72 हजार रुपये देने का वादा था. इस योजना की जानकारी कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की धरती से ही सबसे पहली बार दी थी. राहुल गांधी ने 28 जनवरी 2019 को यूनिवर्सल बेसिक इनकम का आईडिया रायपुर में दिया था. छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 में भारी बहुमत से कांग्रेस की जीत के बाद राहुल गांधी पहली बार 28 जनवरी को छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए थे. राजधानी रायपुर के अटल नगर में किसान आभार रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की जनता से न्यूनतम आय योजना का वादा किया था.

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