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भूपेश मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद शुरू, नए मूल्य पर धान खरीदने के निर्देश, बदले गए DGP
Raipur News in Hindi

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Updated: December 20, 2018, 10:19 AM IST
भूपेश मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद शुरू, नए मूल्य पर धान खरीदने के निर्देश, बदले गए DGP
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैबिनेट फाइनल करने गुरुवार को दिल्ली जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ के मुख्य अखबारों ने इस खबर को गुरुवार को प्रमुखता से लिया है.

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  • Last Updated: December 20, 2018, 10:19 AM IST
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कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज हो गई है. सीएम भूपेश बघेल के साथ बतौर कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू का शपथ ग्रहण भी हो गया. पर, अब बचे 10 मंत्रियों के चयन ने कांग्रेस की मशक्कत बढ़ा दी है. भूपेश कैबिनेट फाइनल करने गुरुवार को दिल्ली जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ के मुख्य अखबारों ने इस खबर को गुरुवार को प्रमुखता से लिया है. इसके साथ नए मूल्य पर किसानों के धान खरीदने के सीएम के निर्देश और पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल की खबर को भी प्रमुखता से स्थान दिया गया है.

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मंत्रिमंडल के विस्तार के संबंध में दैनिक भास्कर ने लिखा है- 24 दिसंबर के पहले मंत्रियों के नाम तय होंगे. 13 सदस्यों वाले छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री मंडल के लिए कई दिग्गज कतार में हैं. इनमें ऐसे नेता भी शामिल हैं, जो 5 से ज्यादा बार के विधायक हैं. पार्टी नेताओं का कहना है कि सभी को महत्व मिले- यह संभव नहीं, इसलिए मंत्री पद के लिए संभागों के साथ जातीय समीकरणों पर फोकस है. ताकि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिल सके. कुछ नामों को लेकर उलझन भी है. दूसरे मुख्य अखबारों ने भी इस खबर को प्रमुखता से लिया है.



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डीएम अवस्थी होंगे नए डीजीपी, स्काई योजना बंद
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यभार संभालने के तीसरे ही दिन 2 बड़े फेरबदल किए हैं. दैनिक भास्कर ने लिखा है— गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार डीजी नक्सल ऑपरेशंस डीएम अवस्थी प्रदेश के नए डीजीपी होंगे, एएन उपाध्याय अब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का प्रभार संभालेंगे. इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के ड्रीम प्रोजेक्ट ‘स्काई योजना’ को बंद कर दिया है. बुधवार को आला अफसरों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस में मुख्यमंत्री बघेल ने यह आदेश दिया. विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस शुरू से ही फिजूलखर्ची की योजना बता इसका विरोध कर रही थी. रमन सरकार ने प्रदेश में लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ाने और 10 हजार लोगों को रोजगार मिलने के दावे के साथ स्काई योजना शुरू की थी. इस पर करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च किए गए. इस खबर को नईदुनिया, पत्रिका, हरिभूमि सहित दूसरे मुख्य अखबारों ने भी प्रमुखता से लिया है.

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छत्तीसगढ़ के ही किसानों से धान खरीदने का निर्देश
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ से लगे हुए राज्यों की सीमाओं पर कलेक्टरों, खाद्य अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को लगातार कड़ी निगरानी रखने कहा गया है. ताकि पड़ोसी राज्यों से धान अवैध आवक न होने पाए. अन्य राज्यों का धान यहां लाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है. साथ ही सरकार द्वारा तय किए गए नए दर पर सोसायटियों में धान खरीदने के निर्देश दिए गए हैं.

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First published: December 20, 2018, 8:35 AM IST
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