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भूपेश सरकार का बड़ा फैसला, शहीदों की एक्सग्रेशिया राशि में किया इजाफा
Raipur News in Hindi

News18 Chhattisgarh
Updated: March 18, 2020, 3:29 PM IST
भूपेश सरकार का बड़ा फैसला, शहीदों की एक्सग्रेशिया राशि में किया इजाफा
एक्सग्रेशिया राशि मेें सरकार ने बढ़ोतरी कर दी है. (Demo pic)

सरकार की नवीन एसआरई गाईड लाइन के अनुसार नक्सली हिंसा (Naxal Attack) में शहीद जवानों के परिजनों को दी जाने वाली एक्सग्रेशिया राशि में यह वृद्धि की गई है.

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रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने शहीदों के परिजनों (Martyr Family) के लिए एक अच्छी खबर दी है. बड़ा फैसला लेते हुए राज्य सरकार ने नक्सल हिंसा में शहीद जवानो के परिजनो को मिलने वाली एक्सग्रेशिया राशि (Exgrassia Money) को बढ़ा दिया है. राज्य सरकार ने राशि को 3 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी है. राज्य सरकार के गृह विभाग ने इसे लेकर एक आदेश भी जार कर दिया है. मालूम हो कि राज्य शासन द्वारा पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर भारत सरकार की नवीन एसआरई गाईड लाइन के अनुसार नक्सली हिंसा (Naxal Attack) में शहीद जवानों के परिजनों को दी जाने वाली एक्सग्रेशिया राशि में यह वृद्धि की गई है.

सरकार का बड़ा फैसला

बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सली हिंसा में शहीद जवानों के परिजनों को मिलने वाली एक्सग्रेशिया राशि को 3 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रूपये कर दिया है. मालूम हो कि इससे पहले शहीद जवानों के परिजनों को 3 लाख रूपये एक्सग्रेशिया राशि (अनुग्रह अनुदान) सरकार की ओर से दी जाती थी.



मालूम हो कि छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग द्वारा बुधवार को एक्सग्रेशिया राशि के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है. राज्य शासन द्वारा पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर भारत सरकार की नवीन एसआरई गाईड लाइन के अनुसार नक्सली हिंसा में शहीद जवानों के परिजनों को दी जाने वाली एक्सग्रेशिया राशि में यह वृद्धि की गई है.



सरकार ने तय किया लक्ष्य

राज्य सरकार ने मंगलवार को लघु वनोपज आधारित विकास योजना के संबंध में विस्तार से समीक्षा की और विभागीय अधिकारियों को इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा प्रदेश में चालू वर्ष 2020-21 के दौरान 200 करोड़ रूपये से अधिक की राशि से लगभग आठ लाख क्विंटल विभिन्न लघु वनोपजों के संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया है. इनमें 22 लघु वनोपज शामिल हैं, जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जा रहा है.

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First published: March 18, 2020, 3:23 PM IST
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