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छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, सुरक्षा निधि की राशि में 50% की कटौती, कम आएगा बिल

छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, सुरक्षा निधि की राशि में 50% की कटौती, कम आएगा बिल

छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने सुरक्षा निधि घटा दी है.

छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने सुरक्षा निधि घटा दी है.

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumers) को अब हर महीने पहले की तुलना में प्रति यूनिट बिजली का दर कम लगेगा. क्योंकि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (CSPDC) ने उपभोक्ताओं से ली जाने वाली सुरक्षा निधि की राशि काे 50 प्रतिशत कम कर दिया है. इससे बिजली बिल अब हर महीने कम आएगा.

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    रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh) के निर्देश पर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (Chhattisgarh State Power Distribution Company) ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त सुरक्षा निधि घटा दी है. घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि को 50 प्रतिशत कम कर दिया गया है. घरेलू उपभोक्ता अब जारी की गई राशि से कम बिल जमा कर सकेंगे. जिन उपभोक्ताओं ने बिल जमा कर दिया है, उन्हें अगले महीने इसका लाभ देते हुए उनके व्दारा जमा की गई अतिरिक्त सुरक्षा निधि की 50 प्रतिशत राशि को बिजली बिल में समायोजित कर दी जाएगी.

    छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के स्थायी निर्देशों के तहत सुरक्षा निधि लेने का प्रावधान है. हर वर्ष बीते 12 महीने के उपयोग किए गए बिजली की औसत खपत की गणना कर अक्टूबर में अतिरिक्त सुरक्षा निधि के अंतर की राशि ली जाती है. इसकी गणना प्रचलित टैरिफ के आधार पर नियमानुसार पहले से जमा सुरक्षा निधि को घटाकर की जाती है. जितनी राशि का अंतर होता है, उतनी अतिरिक्त सुरक्षा निधि की देयता बनती है.

    कोरोनाकाल में बढ़ाई गई थी सुरक्षा निधि
    गौरतलब है कि कोरोनाकाल में विगत वर्ष अतिरिक्त सुरक्षा निधि की गणना इस वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी, जिसके कारण इस वर्ष एक साथ दो वर्षों के बाद गणना की स्तिथि बन रही है. साथ ही कोरोनाकाल में लाकडाउन के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, जिससे उनके घर के ज्यादातर विद्युत उपकरणों का अधिक उपयोग हुआ. इस कारण सामान्य वर्षों की तुलना में इस साल के औसत बिल में वृद्धि हो गई. यह भी एक बड़ा कारण है जिस कारण औसत बिल एवं फलस्वरूप, अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि अधिक थी.

    उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु बिल किये गए अतिरिक्त सुरक्षा निधि को आधी करने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए. इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग से अनुमति प्राप्त कर घरेलू उपभोक्ताओं को कुल जारी की गई अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि का 50 प्रतिशत भुगतान करने की सुविधा दी गई है. इसके लिए बिजली विभाग के मैदानी अमले को निर्देशित कर दिया गया है. उपभोक्ताओं को इसके लिये वर्तमान में जारी बिल में किसी तरह के संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी.

    Tags: Chhattisgarh news, Cost of electricity, Raipur news

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