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नीति आयोग की बैठक से पहले सीएम भूपेश बघेल ने की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात

दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल ने की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात.

दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल ने की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात.

जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में छत्तीसगढ़ के लिए विशेष पैकेज की मांग कर सकते है. साथ ही जल प्रबंधन, कृषि और पिछड़ा जिला विकास कार्यक्रम, नक्सलवाद को लेकर चर्चा हो सकती है.

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    छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की है.  इस खास मुलाकात में सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ के 70 लाख आदिवासी और 58 लाख गरीब परिवारों से जुड़े लंबित विषयों के जल्द निराकरण करने का पीएम मोदी से आग्रह किया था. जानकारी के मुताबिक इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी भी मौजूद थे. बताया जा रहा है कि नीति आयोग की बैठक से पहले सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. इस बैठक में छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर पीएम नरेंद्र मोदी से चर्चा की. मालूम हो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे. सीएम बघेल इस बैठक में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे. मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में छत्तीसगढ़ के लिए विशेष पैकेज की मांग कर सकते है. साथ ही जल प्रबंधन, कृषि और पिछड़ा जिला विकास कार्यक्रम, नक्सलवाद को लेकर चर्चा हो सकती है.





    पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम भूपेश बघेल की बीच इन मुद्दों पर हुई चर्चा

    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों के हितों को ध्यान रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने किसानों से 2500 रू प्रति क्विटंल समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की है. उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि किसानों के हित को देखते हुए सार्वजनिक प्रणाली की आवश्यकता के अतिरिक्त चावल को केन्द्रीय पूल में लेने की स्वीकृति प्रदान करे. राज्य के हर घर में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय करने की योजना के संबंध में मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि इसके लिए केन्द्र सरकार को शत्प्रतिशत अनुदान प्रदान करना चाहिए.

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    दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात.


    वन अधिकार पर चर्चा

    मुलाकात के दौरान वन अधिकारों की मान्यता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 में प्रस्तावित संशोधनों में अनेक खामियां है, जिससे वन क्षेत्रों में निवासरत आदिवासियों के हितों का संरक्षण नहीं किया गया है इसलिए इसमे संशोधन किया जाना चाहिए. साथ ही  प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अनुसूचित जनजाति और वन अधिकार प्राप्त किसानों को शामिल करने पर भी चर्चा हुई.



    उज्जवला योजना पर चर्चा

    बैठक में उज्जवला योजना का जिक्र करते हुए सीएम बघेल ने पीएम मोदी से कहा कि योजना के तहत रिफिल कराये गए सिलेंडर की संख्या कम है. उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के लिए एक मुश्त इतनी राशि देना संभव नहीं होने तथा दूरस्थ अंचलों में एलपीजी वितरकों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि न होना कम रिफिल का मुख्य कारण है. उन्होंने कहा कि राज्य हित में केरोसिन का कोटा 1.15 लाख किलो लीटर से बढ़ाकर 1.58 लाख किलो लीटर किया जाना चाहिए.

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