छत्तीसगढ़ को तेलंगाना से लेने है बिजली के ₹2 हजार करोड़, CM भूपेश ने पैसों के लिए केन्द्र से की गुहार

सीएम बघेल ने केन्द्रीय मंत्री को पत्र लिखा.

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को पत्र लिखा है.

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रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने बताया है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ड्रिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का तेलंगाना राज्य की पॉवर कंपनी पर बकाया 2 हजार करोड़ रुपए का बकाया है. इसके देयक के भुगतान की कार्रवाई के लिए सीएसपीडीसीएल (CSPDCL) को स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी) मान्य करने का आग्रह किया है. मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री को बताया है कि छत्तीसगढ़ में स्टेट सेक्टर के अंतर्गत स्थापित 1000 मेगावॉट क्षमता की अटल बिहारी ताप विद्युत परियोजना (मड़वा) से विद्युत आपूर्ति के लिए सीएसपीडीसीएल एवं तेलंगाना राज्य की पावर कम्पनियों के मध्य 22 सितम्बर 2015 को दीर्घकालीन पीपीए निष्पादित किया गया है.

सीएम ने बताया है कि तेलंगाना राज्य को निरन्तर विद्युत आपूर्ति की जा रही है. उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को यह भी बताया कि सीएसपीडीसीएल का 31 मार्च 2020 की स्थिति में 2 हजार करोड़ रुपए से अधिक का विद्युत देयक तेलंगाना राज्य की पॉवर कम्पनी पर बकाया है. जिसके कारण सीएसपीडीसीएल वित्तीय तनाव से गुजर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत राज्य के पॉवर सेक्टर को शामिल किया गया है और स्पेशल लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन लोन स्कीम जारी की गई है. जिसके तहत आरईसी लिमिटेड एवं पीएफसी लिमिटेड के माध्यम से केन्द्रीय विद्युत उत्पादन एवं पारेषण उपक्रम सहित स्वतंत्र विद्युत उत्पादक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत के पूर्व के बकाया राशि के भुगतान के लिए विद्युत वितरण कम्पनियों को सहयोग हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है.

की ये मांग
सीएम भूपेश ने केन्द्रीय मंत्री आरके सिंह से कहा है कि पीएफसी लिमिटेड द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए जारी पत्र में स्पेशल लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन लोन टू डिस्कम फॉर कोविड-19 के अनुसार सीपीएसयू जेनको एण्ड ट्रान्सको. आईपीपीस एण्ड री-जनरेटर्स के 31 मार्च 2020 की स्थिति में बकाया बिलों के भुगतान के लिए ही पॉवर कम्पनियों को लोन दिया जाएगा. इससे कि तेलगांना राज्य की पॉवर कम्पनियों को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के बकाया विद्युत देयकों के भुगतान हेतु लोन की पात्रता नहीं रहेगी. क्योंकि सीएसपीडीसीएल उक्त परिभाषा की श्रेणी में शामिल नहीं है.

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