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ओबीसी आरक्षण के समर्थन में छत्तीसगढ़ बंद, SC-ST सहित कई संगठन उतरे सड़क पर

Mamta Lanjewar | News18 Chhattisgarh
Updated: November 13, 2019, 2:00 PM IST
ओबीसी आरक्षण के समर्थन में छत्तीसगढ़ बंद, SC-ST सहित कई संगठन उतरे सड़क पर
आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया था. बढ़े हुए आरक्षण पर कोर्ट ने स्टे लगा दी थी.

गौरतलब हो कि ओबीसी आरक्षण का विरोध करने वालों के खिलाफ इस बंद का ऐलान किया गया है. छत्तीसगढ़ आरक्षण मंच की ओर से बंद का ऐलान किया गया है. बंद को एससी, एसटी और ओबीसी सहित कई संगठनों का समर्थन मिला है.

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रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation ) को 27 प्रतिशत के समर्थन में बंद का ऐलान किया गया है. बता दें कि 27 फीसदी आरक्षण का अधिकार पाने के लिए ओबीसी वर्ग सामाजिक समिति ने बुधवार को छत्तीसगढ़ बंद रखा है. बंद में प्रदेश भर के पिछड़ा वर्ग के लोगों को शामिल होने के लिए कहा गया है. बुधवार को रायपुर (Raipur) में 19 संगठन अंबेडकर चौक में डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे धरना देंगे. गौरतलब हो कि ओबीसी आरक्षण का विरोध करने वालों के खिलाफ इस बंद का ऐलान किया गया है. छत्तीसगढ़ आरक्षण मंच की ओर से बंद का ऐलान किया गया है. बंद को एससी, एसटी और ओबीसी सहित कई संगठनों का समर्थन मिला है.

बंद का दिखा मिला जुला असर

छत्तीसगढ़ आरक्षण मंच की ओर से बंद का ऐलान किया गया था. बंद का प्रदेशभर में मिला जुला असर रहा. कोरबा में बंद को चेंबर ऑफ कामर्स ने अपना नैतिक समर्थन दिया. बुधवार सुबह कोरबा में बंद कराने समिति के लोग सड़कों पर उतरे. तो वहीं कोण्डागांव में संयुक्त मोर्चा के बंद को व्यापारियों ने अपना समर्थन दिया. शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानें बंद रहीं. तो वहीं स्कूल ,अस्पताल और मेडिकल स्टोर्स को बंद से बाहर रखा गया. तो वहीं जगदलपुर बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया. बंद को लेकर व्यपारियों के बीच संशय की स्थिति रही. बता दें कि मंगलवार को समाज के लोगों ने बन्द को स्थगित करने डीजीपी को पत्र भेजा था जिसमें बुधवार को बुलाए गए बन्द को स्थगित करने की जानकारी दी गई थी.

हाईकोर्ट ने दिया था ये फैसला

आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया था. बढ़े हुए आरक्षण पर कोर्ट ने स्टे लगा दी थी. आरक्षण के खिलाफ लगी याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की गाइडलाइन (Guide Line) का पालन नहीं किया जा रहा है. सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में इसका प्रतिशत 82 फीसदी हो गया था. इसके विरोध में याचिका लगाई गई थी.

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First published: November 13, 2019, 1:57 PM IST
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