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महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 5 नई योजनाएं शुरू करेगी भूपेश सरकार

निलेश त्रिपाठी | News18 Chhattisgarh
Updated: October 1, 2019, 1:56 PM IST
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 5 नई योजनाएं शुरू करेगी भूपेश सरकार
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जंयती पर छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार जनता को खास सौगात देने जा रही है.

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार के जनसंपर्क विभाग (Public Relations Department) द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक पांच बड़ी योजनाओं की शुरुआत 2 अक्टूबर से की जाएगी.

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रायपुर. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) के 150वीं जंयती पर छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) सरकार जनता को खास सौगात देने जा रही है. 2 अक्टूबर को राज्य सरकार द्वारा 5 बड़ी नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी. सरकार का दावा है कि ये योजनाए प्रदेशवासियों के बेहतर पोषण और स्वास्थ्य की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी. गांधी जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा (Chhattisgarh Assembly) में दो दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है. इस सत्र के दौरान ही बड़ी योजनाओं को शुरू करने का औपचारिक ऐलान किया जाएगा.

राज्य सरकार के जनसंपर्क विभाग (Public Relations Department) द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक पांच बड़ी योजनाओं की शुरुआत 2 अक्टूबर से की जाएगी. इसमें मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, यूनिवर्सल पीडीएस स्कीम और मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना शामिल हैं. जानते हैं कि इन योजनाओं से किस प्रकार जनता को लाभ मिल सकता है.

Bhupesh Baghel
छत्तीसगढ़ में लगभग 40 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है. (सीएम भूपेश बघेल की फाइल फोटो)


सुपोषण अभियान

छत्तीसगढ़ में लगभग 40 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार आज छत्तीसगढ़ में पांच वर्ष से कम आयु के 37.6 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं और 15 से 49 वर्ष की 41.5 प्रतिशत महिलाएं एनिमिया से पीड़ित हैं. बस्तर सहित प्रदेश के वनांचल की कुछ ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सुपोषण अभियान बीते जून माह से प्रारंभ किया गया, जिसके तहत पंचायतों और महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से कुपोषित बच्चों और एनीमिक महिलाओं को गर्म और पौष्टिक भोजन प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है. अब इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है. इस अभियान के तहत आगामी तीन वर्ष में प्रदेश को कुपोषण और एनिमिया के कलंक से मुक्ति की रणनीति तैयार की गई है.

हाट बाजार क्लीनिक योजना
प्रदेश के आदिवासी और वनांचल क्षेत्रों में अस्तपाल दूर होने के कारण लोगों को नियमित रूप स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया नही हो पा रही थी. ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का हाट-बाजारोें में आना जाना लगा रहता है. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि हाट-बाजारों में ही मेडिकल टीम भेजकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करायी जाए. मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बीते जून माह से बस्तर और वनांचल के जिलों में लगने वाले स्थानीय हाट-बाजारों में प्रारंभ किया गया. यहां स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल टीम, चिकित्सकों और आवश्यक उपकरणों सहित पहुंचकर न केवल लोगों का ईलाज कर रही हैं बल्कि रक्त परीक्षण सहित अन्य पैथोलाॅजी जांच भी मौके पर करके लोगों को निःशुल्क दवा प्रदान किया जा रहा है. इस योजना का विस्तार किया जाएगा.
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Bhupesh Baghel
छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार शहरी स्लम क्षेत्रों में मोबाइल क्लीनिक शुरू करने जा रही है. फाइल फोटो.


शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना
छत्तीसगढ़ के वनांचलों और दूरस्थ इलाकों के हाट-बाजारों में मोबाइल मेडिकल टीम द्वारा किए जा रहे इलाज के अच्छे परिणाम को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे शहरी स्लम क्षेत्रों में भी शुरू करने जा रही है. प्रदेश के 13 नगर निगमों के स्लम क्षेत्रों में सप्ताह में एक दिन सवेरे 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मोबाइल मेडिकल टीम मौजूद रहकर लोगों का इलाज करेंगी. मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा कुछ जरूरी जांच के साथ ही निःशुल्क दवाईयां भी दी जाएंगी.

यूनिवर्सल पीडीएस स्कीम
राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु सार्वभौम पीडीएस का शुभारंभ प्रदेश में गांधी जयंती से हो रहा है. सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत प्राथमिकता राशनकार्डों में खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि के साथ-साथ अब राज्य सरकार द्वारा बीपीएल के साथ-साथ एपीएल परिवारों को भी खाद्यान्न प्रदाय किया जाएगा. पीडीएस स्कीम में प्राथमिकता राशनकार्डो की खाद्यान्न की पात्रता में वृद्धि की गई है, जिसके तहत एक सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो, 2 सदस्यीय परिवार के लिए 20 किलो, 3 से 5 सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो तथा 5 से अधिक सदस्य वाले परिवार के लिए 7 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह चावल एक रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाएगा. एपीएल कार्ड धारकों को ये सुविधा 10 रुपये प्रति किलो के आधार पर मिलेगी.

Chhattisgarh, Bhupesh baghel
लोगों को उनकी मांगों के अनुरूप सुविधाएं मुहैया कराने के लिए शहरों में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय शुरू किये जा रहे हैं. फाइल फोटो.


मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय
नागरिक सेवाओं की तत्काल उपलब्धता और लोगों को उनकी मांगों के अनुरूप सुविधाएं मुहैया कराने के लिए शहरों में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय शुरू किये जा रहे हैं. गांधी जयंती पर पहले चरण में प्रदेश के 13 नगर निगमों में ये कार्यालय काम करना शुरू कर देंगे. इन कार्यालयों के माध्यम से स्वच्छता, पर्यावरण, स्ट्रीट लाइट, सड़क रखरखाव, नालियों की सफाई और जल आपूर्ति संबंधी शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण किया जाएगा. इन कार्यालयों में लोगों को नवीन व्यापार लाइसेंस, लाइसेंस नवीनीकरण, संपत्ति कर, जल कर, समेकित कर के भुगतान और सामुदायिक भवन के आरक्षण जैसी नागरिक सुविधाएं भी मिलेंगी.

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First published: October 1, 2019, 1:52 PM IST
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