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छत्तीसगढ़ बजट : मुख्यमंत्री ने H-e-i-g-h-t शब्द से समझाई विकास की अवधारणा

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में 97 हजार 145 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. (फाइल फोटो)

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में 97 हजार 145 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. (फाइल फोटो)

बघेल ने कहा कहा कि H से हॉलिस्टिक डेवलपमेंट (समग्र विकास), E से एजुकेशन (शिक्षा), I से इंफ्रास्ट्रक्चर, G से गवर्नेंस, H से हेल्थ (स्वास्थ्य) और T से ट्रांसफॉरमेशन (बदलाव).

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रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने आज विधानसभा के सदन में अपने कार्यकाल का तीसरा बजट (budget) पेश किया. बतौर वित्त मंत्री भूपेश बघेल ने 97 हजार 145 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. सीएम भूपेश बघेल ने बजट पेश करते हुए Height शब्द से विकास की अवधारणा बताई. उन्होंने कहा कि H से हॉलिस्टिक डेवलपमेंट (समग्र विकास), E से एजुकेशन (शिक्षा), I से इंफ्रास्ट्रक्चर, G से गवर्नेंस, H से हेल्थ (स्वास्थ्य) और T से ट्रांसफॉरमेशन (बदलाव) के साथ प्रदेश को हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने की मंशा है. मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की. उन्होंने प्रदेश में 119 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने और तीन कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा के साथ कन्या छात्रावास और आश्रमों में महिला होमगार्ड के 2200 नवीन पदों की घोषणा की. इस बजट में नवीन सिंचाई योजनाओं के लिए नवीन मद में 300 करोड़ और नगरीय क्षेत्रों में नई जल प्रदाय योजनाओं के लिए 45 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

बजट की खास-खास बातें
बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर टाइगर्स नाम से विशेष पुलिस बल का गठन
छत्तीसगढ़ी कला, शिल्प, वनोपज, कृषि और अन्य सभी प्रकार के उत्पादों व व्यंजनों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए 'सी-मार्ट' स्टोर की स्थापना
शहरों में पौनी पसारी योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना
मत्स्य पालन को कृषि के समान दर्जा दिया जाएगा
परंपरागत ग्रामीण व्यावसायिक कौशल को पुनर्जीवित करने के लिए 4 नए विकास बोर्डों का गठन. इनके नाम होंगे तेलघानी, चर्म शिल्पकार, लौह शिल्पकार और रजककार विकास बोर्ड
ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना प्रारंभ की जाएगी
तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए 'शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना'
दुर्घटना की वजह से हुई पत्रकार की मृत्यु पर परिवार को 5 लाख की सहायता
द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत महिलाओं को 5,000 की एकमुश्त सहायता
किसानों को खेतों तक आवागमन सुविधा हेतु मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना
नवा रायपुर में भारत भवन, भोपाल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिक्षेत्र की स्थापना
श्रीराम वनगमन पर्यटन परिसर के लिए 30 करोड़ का प्रावधान
स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के अंतर्गत 119 नए अंग्रेजी स्कूल
नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिंग स्कूल की स्थापना
पढ़ना लिखना अभियान योजना के लिए 5 करोड़ 85 लाख का प्रावधान
7 नवीन महाविद्यालय और 3 कन्या महाविद्यालय की स्थापना
14 महाविद्यालयों में स्नातक और 15 महाविद्यालयों में पीजी पाठ्यक्रम प्रारंभ
9 बालक और 9 नवीन कन्या छात्रावास की स्थापना
6 नवीन महाविद्यालय भवन निर्माण
2 नवीन आईटीआई की स्थापना
12 नए रेलवे ओवरब्रिज, 151 नवीन पुल, 585 सड़कों के निर्माण के लिए कुल 504 करोड़ का मद प्रावधान
नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में 104 सड़क और 116 पुल निर्माण के लिए 12 करोड़ का प्रावधान
नवीन सिंचाई योजनाओं हेतु नवीन मद में 300 करोड़ का प्रावधान
नगरीय क्षेत्रों में नई जल प्रदाय योजनाओं के लिए 45 करोड़ का प्रावधान
पंडरी रायपुर में 350 करोड़ की लागत से जेम्स और ज्वेलरी पार्क की स्थापना
नदियों के किनारे के खेतों की सिंचाई के लिए विद्युत लाइन के विस्तार का प्रावधान
ग्राम गोढ़ी, जिला बेमेतरा में बायो इथेनाल प्रदर्शनी स्थल संयंत्र की स्थापना
11 नई तहसीलें और 5 नए अनुविभागों की स्थापना
कन्या छात्रावास और आश्रमों में महिला होमगार्ड के 2200 नवीन पदों का सृजन
चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज दुर्ग का शासकीयकरण
राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु 5,703 करोड़ का प्रावधान
कृषक जीवन ज्योति योजना अंतर्गत 2,500 करोड़ का प्रावधान
कृषि पंपों के ऊर्जीकरण हेतु 150 करोड़, सौर सुजला अंतर्गत 530 करोड़ का प्रावधान
किसानों को बिना ब्याज का 5,900 करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य
गोधन न्याय योजना हेतु 175 करोड़ का प्रावधान
असंगठित श्रमिकों के लिए राज्यस्तरीय हेल्पडेस्क सेंटर की स्थापना
छत्तीसगढ़ सड़क और अधोसंरचना विकास निगम को 5,225 करोड़ लागत की 3,900 किमी लंबी सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु 150 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
एडीबी फेस-3 परियोजना में 825 किमी लंबाई की 24 सड़कों के लिए 940 करोड़ का प्रावधान
पटवारियों के मासिक स्टेशनरी भत्ता में 250 रुपये की वृद्धि
स्वच्छता दीदियों के मानदेय को 5,000 से बढ़ाकर 6,000 किया जाएगा
नवीन चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर, कोरबा एवं महासमुंद के भवन निर्माण हेतु 300 करोड़ का प्रावधान
सन्ना, जशपुर, शिवरीनारायण-जांजगीर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और रिसालो-भिलाई में30 बिस्तर अस्पताल की स्थापना
मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना हेतु 13 करोड़ का प्रावधान
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