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Chhattisgarh: किसानों से डरी हुई है केंद्र सरकार, PM मोदी पर सीएम बघेल ने यूं ली चुटकी

सीएम भूपेश ने नई दिल्ली दौरे पर केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा की. (फाइल फाेटो)

सीएम भूपेश ने नई दिल्ली दौरे पर केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा की. (फाइल फाेटो)

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दो दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे थे. यहां उन्होंने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ राज्य के विकास पर लंबी चर्चा की. मुख्यमंत्री ने राज्य के गंभीर मुद्दों फ्लाइट शुरू करने, नेशनल हाईवे और धान की खरीदी पर केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा की. ह

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नई दिल्ली/रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों से केंद्र सरकार डरी हुई है. अगर ऐसा नही होता तो दिल्ली की सीमा में कीलें नहीं गाड़ते. कीलें कौन गाड़ता है यह सब जानते हैं. मुख्यमंत्री ने पीएम नरेन्द्र मोदी पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा- एक फोन कॉल की दूरी की बात करते हैं और किसानों की राह में कीलें बिछा दीं. ऐसा पहली बार देखा है.

दरअसल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दो दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे थे. यहां उन्होंने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ राज्य के विकास पर लंबी चर्चा की. मुख्यमंत्री ने राज्य के गंभीर मुद्दों फ्लाइट शुरू करने, नेशनल हाईवे और धान की खरीदी पर केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा की. हालांकि, खाद्य आपूर्ति मंत्री से उनकी मुलाकात बेनतीजा रही. इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी से भी सौजन्य भेंट की. सांसदों को गाजीपुर बॉर्डर से लौटने पर उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र नहीं है. लोकतंत्र में सबसे बात करके समस्या का समाधान खोजा जाता है. यह तानाशाही प्रवृत्ति में हो सकता है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है.

पीयूष गोयल के साथ बेनतीजा रही बैठक

राष्ट्रीय राजधानी के दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खाद्य आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल की मुलाकात बेनतीजा रही. दरअसल, केंद्र सरकार अभी राज्य का 60 लाख मीट्रिक टन चावल नहीं खरीद रहा. मुख्यमंत्री को फिर केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक करनी होगी. भूपेश बघेल ने बैठक के बाद कहा कि उम्मीद पूरी नहीं हुई है. 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की केंद्र सरकार ने सहमति दी थी. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार राजीव गांधी न्याय योजना चला रही है, इसलिए केंद्र सरकार ने अब अतिरिक्त चावल खरीदने से मना कर दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि पीयूष गोयल को समझाने का प्रयास किया गया कि जैसे पीएम सम्मान निधि किसानों को केंद्र सरकार दे रही है वैसे ही राज्य सरकार राजीव गांधी न्याय योजना चला रही है. उन्होंने कहा कि कुछ गलतफहमियां हैं. केन्द्रीय मंत्री से कहा कि डाटा और कागजात लेकर दोबारा आते हैं. साथ ही कहा कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई फैसला न करें. इस पर पीयूष गोयल ने 15 फरवरी के बाद आने को कहा है, दूसरे दौर की फिर वार्ता होगी.

हरदीप सिंह से फ्लाइट्स शुरू करने पर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह से 20 मिनट तक बैठक की. मुख्यमंत्री ने बताया कि बिलासपुर से दिल्ली रेगुलर फ्लाइट शुरू करने के लिए केंद्र सरकार सहमति दे दी है. 72 सीटों वाली फ्लाइट के लिए केंद्र सरकार को एयरलाइन्स के साथ बात करनी बाकी है. उन्होंने बताया कि रायपुर एयरपोर्ट में कार्गो की सुविधा को मजबूत करने और मेंटिनेंस हब बनाने के लिए एक हफ्ते में दिल्ली से अधिकारियों का दल आएगा. इसके अलावा जगदलपुर से हैदराबाद के लिए फ्लाइट तो है, मगर अन्य शहरों को भी हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए मांग की गई है. उन्होंने बताया कि अम्बिकापुर एयर स्ट्रिप को बड़ा करने पर भी केंद्र सरकार ने सहमति दी है.

नितिन गडकरी से भी की मुलाकात

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की. मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय मार्ग को शुरू करने अनुमति दे दी गई है. 4 मार्ग जो उत्तरप्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश को जोड़ते है उन्हें भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की सहमति दी है. उन्होंने बताया कि रायपुर से विशाखापटनम 15 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है. इसमें 5 हजार करोड़ का काम छत्तीसगढ़ में होना है. इसमें भूमिअधिग्रहण का शुरू हो गया है और 3 महीने काम पूरी तरह से शुरू हो जाएगा.

राज्यों का विकास होगा तो देश का विकास होगा- बघेल

मुख्यमंत्री ने बताया कि रायपुर से दुर्ग तक 6 लेन नया हाइवे बना रहे है. इस पर करीब 5 हजार करोड़ का खर्च आएगा.  उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश को जोड़ने मार्गों को बनाने की सहमति दे दी है. राज्य को 20 हजार करोड़ से ऊपर का कुल काम मिला है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र मिलकर काम करते हैं. सभी राज्यों का विकास होगा तो देश का विकास होगा. राज्य में सड़क निर्माण नहीं होगा तो विकास नहीं होगा. नक्सल प्रभावित जिलों में सड़क बनाने के लिए केंद्र सरकार ने हर मदद देने की सहमति भी दी है.  नक्सल प्रभावित जिलों की DPR बनाकर राज्य सरकार लाए, हर प्रोजेक्ट को मंजूरी देंगे. सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है.

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