केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस, 20 जुलाई को होगा आंदोलन
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केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस, 20 जुलाई को होगा आंदोलन
केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश स्तरीय मोर्चा खोलेगी.

केन्द्र की मोदी सरकार के खिलाफ पहले कांग्रेस आठ जुलाई को प्रदर्शन करने वाली थी, लेकिन सात जुलाई को मुख्यमंत्री बघेल को मातृशोक होने के कारण प्रदर्शन को टाल दिया गया था.

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केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश स्तरीय मोर्चा खोलेगी. इसके तहत छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होते ही कांग्रेस पूरे प्रदेश में धरना-प्रदर्शन करेगी. इसके लिए 20 जुलाई की तारीख तय की गई है. महंगाई और केन्द्र से प्रदेश को मिलने वाली मदद में कटौती के खिलाफ प्रदेश का सत्ताधारी दल सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगा. इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, सभी मंत्री, विधायक, प्रदेश स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक के पदाधिकारी शामिल होंगे.

दरअसल केन्द्र की मोदी सरकार के खिलाफ पहले कांग्रेस आठ जुलाई को प्रदर्शन करने वाली थी, लेकिन सात जुलाई को मुख्यमंत्री बघेल को मातृशोक होने के कारण प्रदर्शन को टाल दिया गया था. अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मरकाम ने नगरीय निकाय चुनाव के पहले धरना-प्रदर्शन करके भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने का फैसला लिया है. इसी साल के अंत में नगरीय निकाय चुनाव होना है. कांग्रेस मोदी सरकार पर हमला बोलकर भाजपा को गरीब, किसान, महिला और छत्तीसगढ़वासियों का विरोधी बताएगी.

सभी पदाधिकारी होंगे शामिल
प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मीडिया से चर्चा में बताया कि केन्द्र की सरकार ने प्रदेश में कई सुविधाएं बंद कर दी हैं. इसके चलते एक बड़ा और जरूरतमंद वर्ग प्रभावित हो रहा है. इसके विरोध में ही आंदोलन का निर्णय लिया गया है. 20 जुलाई को होने वाले इस आंदोलन में और धरना-प्रदर्शन में पार्टी के सभी मोर्चा-संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी शामिल होने के लिए कहा गया है.
इन मुद्दों पर होगा धरना-प्रदर्शन


प्रदेश कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर केन्द्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है. इसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के केरोसिन कोटे में कटौती, पेट्रोल-डीजल के दाम में वृद्धि, दैनिक उपयोग की चीजों में बढ़ती महंगाई, धान के समर्थन मूल्य में महज 3.7 फीसद वृद्धि, दाल-भात केंद्रों और छात्रावासों का चावल आवंटन बंद करने का मुद्दा मुख्य रूप से शामिल है.

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