छत्तीसगढ़ में 1 मई से मुफ्त टीकाकरण अभियान पर संशय के बादल, BJP-कांग्रेस के बीच घमासान

छत्तीसगढ़ में टीकाकरण को लेकर राजनीति जारी है.

Corona Vaccination: छत्तीसगढ़ में 18 साल से ऊपर के लोगों का कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होने से पहले राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी भाजपा के बीच बयानबाजी जारी.

News18 Chhattisgarh
Last Updated : April 28, 2021, 09:18 IST

अवधेश मिश्रा

रायपुर. कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण की तारीख पास आ गई है. लेकिन छत्तीसगढ़ में इसे लेकर राजनीतिक घमासान भी मच गया है. भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर अधूरी तैयारियों और केंद्र का मुंह ताकने का आरोप लगाया है, तो राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार वैक्सीन को हाइजैक कर रही है.

एक मई से शुरू होने वाले तीसरे चरण के टीकाकरण में छत्तीसगढ़ के एक करोड़ पैंतीस लाख लोगों को टीका लगना है, इसकी तैयारियां जारी हैं. इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता में तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र के रवैए की वजह से संशय की स्थिति बन गई है. हालांकि बघेल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से तैयारियां पूरी हैं.

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तैयारियां और आरोप-प्रत्यारोप
टीकाकरण केंद्रों से लेकर टीके की उपलब्धता, परिवहन, कोल्डचेन, स्वास्थ्य अमले सहित सभी तैयारियां की जा रही हैं. यह भी बताया गया कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायटेक को 25-25 लाख टीके का आदेश भेजा जा चुका है.

राज्य सरकार की तैयारियों पर प्रवक्ता का कहना है कि भूपेश सरकार अपने नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन देने के लिए कटिबद्ध है. तो दूसरी तरफ, बीजेपी के राज्य प्रवक्ता अमित चिमनानी का आरोप है कि अब तक तैयारियों के मोर्चे पर राज्य सरकार गंभीर दिखाई नहीं दे रही है.

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छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र पर वैक्सीन हाईजैक करने का आरोप लगाया.

सीएम ने केंद्र पर लगाया यह आरोप
मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्र के रवैये पर सवाल उठाते हुए अभियान पर संशय जताया है. वहीं सरकार के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा है कि केंद्र सरकार वैक्सीन उत्पादक कंपनियों को हाईजैक कर चुकी है. इसका खमयाजा कांग्रेसशासित राज्य को उठाना पड़ेगा. उपाध्याय का आरोप है कि इस गंभीर मुद्दे पर छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता अपने घरों में छुप गए हैं. इस मसले पर कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है. वहीं, जानकारों का कहना है कि मुफ्त वैक्सीन अभियान को सफल बनाने में राज्य सरकार को करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे जो एक बड़ी चुनौती होगी.