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NIA कानून 2008 को छत्तीसगढ़ सरकार ने दी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

News18 Chhattisgarh
Updated: January 15, 2020, 1:44 PM IST
NIA कानून 2008 को छत्तीसगढ़ सरकार ने दी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका
छत्तीसगढ़ सरकार ने इस एक्ट को रद्द करने की मांग कर दी है. (File Photo)

राज्य सरकार का कहना है कि एनआईए एक्ट ने राज्य सरकार के जांच या सर्च करने के अधिकार को खत्म कर दिया है.

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दिल्ली. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की कांग्रेस (Congress) सरकार ने एनआईए कानून 2008 (NIA Act, 2008) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दे दी है. जानकारी के मुताबिक सरकार की ओर से इस कानून के खिलाफ एक याचिका (Petition) भी दायर कर दी गई है. छत्तीसगढ़ सरकार ने इस कानून को पूरी तरह से असंवैधानिक (Unconstitutional) करार किया है. राज्य सरकार का कहना है कि एनआईए एक्ट ने राज्य सरकार के जांच या सर्च करने के अधिकार को खत्म कर दिया है. इस वजह से छत्तीसगढ़ सरकार ने इस एक्ट को रद्द करने की मांग कर दी है.

एनआईए कानून को चुनौती

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने एनआईए कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है. सरकार का कहना है कि ये कानून केंद्र सरकार को मनमाना अधिकार देता है. इससे राज्य की पुलिस को जांच करने का मिला संवैधानिक अधिकार प्रभावित होता है. सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि इस नए एक्ट की वजह से लोकल पुलिस जो सर्च ऑपरेशन करती है, उनसे वो अधिकार छीन लिया गया है. यानि की राज्य सरकार के पास सर्च करने का अधिकार खत्म हो गया है. सरकार का कहना है कि फिलहाल राज्य की पुलिस इस एक्ट के दायरे में नहीं है. छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि 2018 में संशोधित किए गए इस एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर देना चाहिए.

छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि 2018 में संशोधित किए गए इस एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर देना चाहिए.


कब होगी सुनवाई

फिलहाल सरकार की ओर से अभी याचिका दाखिल की गई है. सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है. हालांकि अगर छत्तीसगढ़ सरकार को लगता है कि इस मसले पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए तो सरकार चीफ जस्टिस से अपील कर सकती है और इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग रख सकती है.

 2008 में बना था कानून

 

गौरतलब है कि 2008 में जब NIA कानून बना तब केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार थी. तब कानून बनाते समय 26/11 हमले को आधार बनाया गया था. अब इस कानून को चुनौती देने वाले राज्य छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की ही सरकार है. मालूम हो कि केंद्रीय सरकार ने देश और विदेश में आतंकी मामलों की जांच में नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) को और मजबूत बनाने के लिए 2 कानूनों को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.

 

(रिपोर्ट- सुशील पांडेय)



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First published: January 15, 2020, 1:34 PM IST
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