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लॉकडाउन में फंसे राशनकार्ड धारकों को बड़ी राहत, सरकार ने बनाई ये नई व्यवस्था
Raipur News in Hindi

Mamta Lanjewar | News18 Chhattisgarh
Updated: April 10, 2020, 8:09 AM IST
लॉकडाउन में फंसे राशनकार्ड धारकों को बड़ी राहत, सरकार ने बनाई ये नई व्यवस्था
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा एलान किया है. (File Photo)

लॉकडाउन (Lock down) की वजह से लोगों को जरूरी सामान के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार ने एक बड़ा एलान किया है.

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रायपुर. लॉकडाउन (Lock down) की वजह से लोगों को जरूरी सामान के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार ने एक बड़ा एलान किया है. लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ के राशनकार्डधारी (Ration Card Holder) परिवार अगर किसी दूसरे जिले में रूके हो या जिले के ही किसी अन्य शहर या गांव में रूके हो तो उन्हें निकटतम उचित मूल्य की दुकानों से राशन सामग्री उठाने की सुविधा दी गई है. ऐसे राशनकार्डधारी परिवार फिलहाल जहां हैं वहां से निकटतम दूरी में स्थित उचित मूल्य की दुकानों से राशन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं. खाद्य विभाग ने गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन से प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर इस संबंध में जरूरी कार्रवाई करने निर्देशित किया है.

मिलेगा ये फायदा

खाद्य विभाग द्वारा जारी पत्र के मुताबिक प्रदेश के कोर पीडीएस वाले उचित मूल्य की दुकानों में आधार प्रमाणिकरण के माध्यम से पोर्टबलिटी का प्रावधान किया है. बाकी के कम्प्यूटरीकृत उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न वितरण के लिए विभागीय वेबसाइट के कोर पीडीएस खाद्य निरीक्षक माड्यूल में ऐसे राशनकार्ड धारियों के संबंध में डेटा एण्ट्री का प्रावधान किया गया है. ऐसे राशनकार्ड धारियों को जिस उचित मूल्य के दुकान से खाद्यान्न प्रदान किया जाना है उस दुकान के संबंधित खाद्य निरीक्षक द्वारा संबंधित हितग्राही का राशनकार्ड नम्बर दर्ज करके खाद्यान्न वितरण करने वाले उचित मूल्य की दुकान की आईडी का चयन किया जाएगा.



खाद्य निरीक्षक द्वारा संबंधित हितग्राहियों को जानकारी दी जाएगी कि उनके राशनकार्ड को नवीन उचित मूल्य की दुकान से संलग्न करने के फलस्वरूप उनके मूल उचित मूल्य की दुकान में उसका राशनकार्ड प्रदर्शित नहीं होगा. इसके बाद उचित मूल्य की दुकान के संचालक द्वारा टेबलेट के माध्यम से हितग्राही को खाद्यान्न वितरण किया जाएगा. अगर किसी हितग्राही द्वारा उनके मूल उचित मूल्य की दुकान और नवीन उचित मूल्य की दुकान दोनों  उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न सामग्री का उठाव कर लिया जाता है तो इसका समायोजन आने वाले महीनों में संबंधित हितग्राही के खाद्यान्न सामग्री में ही किया जाएगा. सरकार के आदेश के मुताबिक ये अस्थायी व्यवस्था दो महीने के लिए की गई है.




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First published: April 10, 2020, 8:09 AM IST
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