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बजट सत्र के बाद किसानों को धान का बोनस देगी छत्तीसगढ़ सरकार, सीधे खातों में जमा होगी राशि
Raipur News in Hindi

Mamta Lanjewar | News18 Chhattisgarh
Updated: January 9, 2020, 12:34 PM IST
बजट सत्र के बाद किसानों को धान का बोनस देगी छत्तीसगढ़ सरकार, सीधे खातों में जमा होगी राशि
छत्तीसगढ़ सरकार धान का बोनस सीधे किसानों के खाते में डालने की तैयारी कर रही है. (File Photo)

छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) के वायदे के अनुसार तय समर्थन मूल्य (Support Price) और 2500 रुपये के बीच अंतर की राशि बोनस (Bonus) के तौर पर दी जाएगी.

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रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के किसानों (Farmers) के लिए बड़ी खबर है. प्रदेश सरकार धान (Paddy) का बोनस सीधे किसानों (farmers) के बैंक खाते में डालने की तैयारी कर रही है. छत्तीसगढ़ विधानसभा (Chhattisgarh Assembly) में बजट सत्र (Budget Session) के बाद किसानों के खाते में बोनस की राशी जमा करा दी जाएगी. 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने (Paddy purchase) का वायदा राज्य सरकार ने किसानों से किया है. फिलहाल समर्थन मूल्य के तौर पर मोटा धान 1815 और पतला धान 1835 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को भुगतान किया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) के वायदे के अनुसार तय समर्थन मूल्य (Support Price) और 2500 रुपये के बीच अंतर की राशि बोनस (Bonus) के तौर पर दी जाएगी. प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बोनस राशि को लेकर बड़ा बयान दिया है. न्यूज 18 से खास बातचीत में मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा- 'किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. इस साल फरवरी में बजट सत्र के बाद किसानों के खाते में समर्थन मूल्य और 2500 रुपये के बीच की अंतर राशि जमा करा दी जाएगी. किसानों से किया वायदा राज्य सरकार जरूर पूरा करेगी. किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे.'

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न्यूज 18 से चर्चा करते मंत्री रविन्द्र चौबे. फाइल फोटो.


समिति के अध्यक्ष हैं मंत्री चौबे



बता दें कि 25 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने को लेकर राज्य और केन्द्र सरकार में खींचतान की स्थिति थी. केन्द्र द्वारा तय समर्थन मूल्य से अधिक दर पर धान खरीदने से सेन्ट्रल पुल में छत्तीसगढ़ का चावल खरीदने से केन्द्र सरकार ने इनकार कर दिया था. इसके बाद राज्य सरकार ने तय समर्थन मूल्य पर ही धान खरीदने का निर्णय लिया और किसानों को अंतर की राशि बोनस के तौर पर देने का ऐलान किया. बोनस किस रूप में और कब देना है, इसके लिए मंत्रिमंडल की एक उपसमिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे हैं. बता दें कि इस साल राज्य सरकार ने 85 लाख मिट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है. धान खरीदने की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2019 से जारी है. प्रदेश 2048 केन्द्रों पर धान खरीदी 15 फरवरी तक की जाएगी.

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First published: January 9, 2020, 12:34 PM IST
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