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पत्रकारों की सुरक्षा और गैरकानूनी गिरफ्तारियों के निपटारे के लिए आयोग बनाएगी छत्तीसगढ़ सरकार!

निलेश त्रिपाठी | News18Hindi
Updated: February 13, 2019, 12:45 PM IST
पत्रकारों की सुरक्षा और गैरकानूनी गिरफ्तारियों के निपटारे के लिए आयोग बनाएगी छत्तीसगढ़ सरकार!
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, (फाइल फोटो)

छत्तीसगढ़ में नव निर्वाचित कांग्रेस सरकार एक नया आयोग बनाने की तैयारी कर रही है. सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एके पटनायक की अध्यक्षता में आयोग काम करेगा.

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  • Last Updated: February 13, 2019, 12:45 PM IST
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छत्तीसगढ़ में नव निर्वाचित कांग्रेस सरकार एक नया आयोग बनाने की तैयारी कर रही है. सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एके पटनायक की अध्यक्षता में आयोग काम करेगा. इसकी घोषणा जल्द ही की जा सकती है. यह आयोग नक्सलियों से लड़ाई के नाम पर गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए गए आदिवासियों पर लगे आरोपों की जांच करेगा. इसके अलावा यह आयोग एक समिति का गठन भी करेगा, जो प्रदेश में पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए मसौदा तैयार करेगी.

सरकार से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति पटनायक ने आयोग के लिए सैद्धांतिक रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है. आयोग में स्थानीय पत्रकार, वकील, पुलिस और समाज सेवियों की सहयाता ली जाएगी. आयोग की रिपोर्ट को आधार कर सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी. इसमें नक्स​ल हिंसा के नाम पर गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किए गए पत्रकार और आदिवासियों की रिहाई की दिशा में भी काम किया जाएगा.

सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में पत्रकारों को कवरेज के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों को देखने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस आफताब आलम की अध्यक्षता में एक पैनल गठित करने की तैयारी कर रही है. यह पैनल भी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एके पटनायक की अध्यक्षता में ही काम करेगा.

बता दें कि जस्टिस पटनायक हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत पूर्व निदेशक, सीबीआई, आलोक वर्मा के खिलाफ विवादास्पद सीवीसी जांच की देखरेख कर रहे थे. इससे पहले, उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है. उन्होंने साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला और 2014 में सेवानिवृत्त होने तक पद पर रहे.

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First published: February 13, 2019, 12:45 PM IST
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