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सीडी कांड: निचली अदालत की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, नोटिस जारी कर मांगा जवाब

News18 Chhattisgarh
Updated: October 21, 2019, 1:22 PM IST
सीडी कांड: निचली अदालत की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, नोटिस जारी कर मांगा जवाब
जांच एजेंसी ने इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ से बाहर किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर करने की मांग की थी. (File Photo)

सीबीआई ने सीडी कांड मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ के बाहर किसी अन्य राज्य के कोर्ट में कराने की याचिका लगाई थी. इसी याचिका पर सुनवाई को बाद निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार को एक बड़ा झटका लगा है.

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दिल्ली. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बहुचर्चित कथित सीडी कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक बड़ा फैसला दे दिया है. सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने सीबीआई (CBI) की ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को एक नोटिस भी जारी कर जवाब मांग है. बता दें कि सीबीआई ने सीडी कांड मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ के बाहर किसी अन्य राज्य के कोर्ट में कराने की याचिका लगाई थी. इसी याचिका पर सुनवाई को बाद निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार को एक बड़ा झटका लगा है.



सीबीआई ने कोर्ट में लगाई थी याचिका

मिली जानकारी के मुताबिक, कथित सीडी कांड की जांच सीबीआई ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिक की थी. इस याचिका में जांच एजेंसी ने इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ से बाहर किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर करने की मांग की थी. बताया जा रहा है कि सीबीआई ने दलील दी थी कि इस केस के गवाहों को दूसरे बेंच से डराया-धमकाया जा रहा है. साथ ही झूठे केस में फंसाने की बात भी कही जा रही थी. इस ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.

सरकार को नोटिस

बताया जा रहा है कि इस कथित सीडी कांड को लेकर सीबीआई ने एक चार्जशीट फाइल की थी, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो रही थी. फिर सीबीआई ने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि गवाहों को धमकाया जा रहा है. लिहाजा इस केस को दिल्ली या फिर किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर देना चाहिए. अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस सिलसिले में जबाव मांगा है. सरकार को जवाब 4 हफ्तों के अंदर पेश करना होगा. जवाब आने के बाद ट्रांसफर को लेकर कोर्ट फैसला लेगा.

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First published: October 21, 2019, 1:13 PM IST
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