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झारखंड में शराब की बिक्री बढ़ाने में मदद करेगा छत्तीसगढ़, जानें- क्या है नई पॉलिसी?

झारखंड में शराब की बिक्री बढ़ाने में मदद करेगा छत्तीसगढ़, जानें- क्या है नई पॉलिसी?

झारखंड में शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ की मदद लेने की तैयारी है.

झारखंड में शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ की मदद लेने की तैयारी है.

Chhattisgarh liquor policy: छत्तीसगढ़ की शराब नीति झारखंड सरकार को भी पसंद आई है. झारखंड में भी छत्तीसगढ़ की शराब नीति को लागू किया जा सकता है. झारखंड में शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ की मदद ली जा सकती है. छत्तीसगढ़ की तर्ज पर हीअब झारखंड में भी हो शराब की खरीदी व बिक्री को लेकर नई नीति लागू की जा सकती है. छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि- हमारी सरकार के अधिकारियों से झारखंड सरकार की बातचीत हो रही है.

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रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार पड़ोसी राज्य झारखंड में शराब की बिक्री बढ़ाने में मदद करेगी. झारखंड सरकार को छत्तीसगढ़ की नई शराब नीति काफी पसंद आई है. छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड कंसल्टेंसी अब झारखंड में सेवाएं देगी. छत्तीसगढ़ की तर्ज पर हीअब झारखंड में भी हो शराब की खरीदी व बिक्री को लेकर नई नीति लागू की जा सकती है. छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि हमारी सरकार के अधिकारियों से झारखंड सरकार की बातचीत हो रही है. वहां छत्तीसगढ़ की शराब नीति को लागू किया जा सकता है. हमारी सरकार झारखंड सरकार की मदद के लिए तैयार है.

आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने सोमवार को न्यूज 18 से चर्चा में कहा कि झारखंड सरकार ने छत्तीसगढ़ की बहुत सी योजनाओं को सराहा है. यदि वे मदद मांगे तो हम करेंगे, सुझाव भी देंगे. ऐसी जानकारी है झारखंड सरकार शराब नीति को लेकर हमसे मदद लेगी. झारखंड सरकार की हमारे अधिकारियों से बात हो रही है. नियमानुसार जो भी संभव मदद होगी की जाएगी. बता दें कि छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा ही अंग्रेजी और देशी शराब की बिक्री की जा रही है. नई सरकार आने के बाद शराब बिक्री को लेकर कई नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. कोराना काल में शराब की ऑनलाइन बिक्री भी प्रदेश में शुरू की गई है. छत्तीसगढ़ की नई शराब नीति की चर्चा पूरे देश में हो रही है. बताया जा रहा है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को भी छत्तीसगढ़ की शराब नीति पसंद आई है.

पूर्ण शराबबंदी का है वादा
बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव के अपने जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पार्टी की सरकार बनने पर पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था. सरकार बनने के तीन साल बाद भी अब तक प्रदेश में शराबबंदी नहीं की गई है. आबकारी मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि राज्य में शराबबंदी के लिए हर वर्ग की सहमति ली जा रही है. नोटबंदी की तरह इसे एकाएक लागू नहीं किया जाएगा. पूरी तैयारी के साथ इसे लागू करेंगे.

Tags: New Liquor Policy, Raipur news

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