छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को मिलेगा कृषि का दर्जा, सीएम भूपेश बघेल ने दिए ये निर्देश 
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छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को मिलेगा कृषि का दर्जा, सीएम भूपेश बघेल ने दिए ये निर्देश 
सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. (File Photo)

ख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने लाख की खेती को फायदेमंद बनाने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को उपयुक्त और किसानों के लिए लाभकारी मानते हुए अपनी सहमति प्रदान कर दी है.

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रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिले इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहमति दे दी है. मुख्यमंत्री ने कृषि, वन और सहकारिता विभाग को लाख और इसके जैसी अन्य लाभकारी उपज को कृषि में शामिल करने का प्रस्ताव मंत्री परिषद की बैठक में रखने के दिए निर्देश दिए हैं. छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा मिलेगा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने लाख की खेती को फायदेमंद बनाने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को उपयुक्त और किसानों के लिए लाभकारी मानते हुए अपनी सहमति प्रदान कर दी है.

मुख्यमंत्री ने सहमति प्रदान करते हुए कृषि, वन और सहकारिता विभाग को समन्वय कर लाख और इसके जैसी अन्य लाभकारी उपज को कृषि में शामिल करने का प्रस्ताव मंत्री परिषद की अगली बैठक में रखने के निर्देश दिए है.  प्रदेश में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने से लाख उत्पादन से जुड़े कृषकों को भी सहकारी समितियों से अन्य कृषकों की भांति सहजता से ऋण उपलब्ध हो सकेगा. मालूम हो कि राज्य में लाख की खेती की अपार संभावनाएं हैं. यहां के कृषकों के द्वारा कुसुम, पलाश और बेर के वृक्षों में परंपरागत रूप से लाख की खेती की जाती रही है  लेकिन व्यवस्थित और आधुनिक तरीके से लाख की खेती नहीं होने की वजह से कृषकों को लागत के एवज में अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है.

दिए ये निर्देश



 वन विभाग ने लाख की खेती को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से इसे कृषि का दर्जा देने तथा कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से अन्य कृषकों की तरह लाख की खेती करने वाले किसानों को भी ऋण उपलब्ध कराने का सुझाव देते हुए मुख्यमंत्री बघेल को प्रेषित प्रस्ताव को मान्य किए जाने का आग्रह किया था.  मुख्यमंत्री ने वन विभाग के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति देने के साथ ही लाख उत्पादन एवं अन्य कोई ऐसी उपज जिसे कृषि की गतिविधियों में शामिल करना हो तो कृषि, वन एवं सहकारिता विभाग के साथ समन्वय कर प्रस्ताव मंत्रि परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.



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First published: May 25, 2020, 4:39 PM IST
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