CM भूपेश बघेल ने PM नरेंद्र मोदी को फिर लिखा खत, इस योजना को सितंबर 2020 तक बढ़ाने की मांग
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CM भूपेश बघेल ने PM नरेंद्र मोदी को फिर लिखा खत, इस योजना को सितंबर 2020 तक बढ़ाने की मांग
सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेन्द्र मोदी को खत लिखा है .( फाइल फोटो).

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) को फिर एक बार पत्र लिखा है.

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  • Last Updated: June 25, 2020, 11:58 PM IST
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रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) को फिर एक बार पत्र लिखा है. सीएम बघेल ने कोरोना संकट को देखते हुए ’प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ को आने वाले तीन महीने यानी कि सितम्बर 2020 तक बढ़ाने का अनुरोध पीएम मोदी से किया है. मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अलावा राज्य द्वारा चिन्हांकित 14.10 लाख राशनकार्डधारी परिवारों को भी खाद्यान्न सुरक्षा के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभान्वित करने की बात कही है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों में केन्द्र सरकार द्वारा लागू ’प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के माध्यम से देश में खाद्यान्न उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिली है.

सीएम बघेल ने लिखा,  छत्तीसगढ़ में 'यूनिवर्सल पीडीएस' के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मान्य 51.50 लाख राशनकार्डधारी परिवारों के अलावा राज्य द्वारा अपनी योजनाओं के माध्यम से भी अतिरिक्त 14.10 लाख राशनकार्डधारी परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है. लॉकडाउन को धीरे-धीरे और सावधानीपूर्वक खोलते हुए आर्थिक गतिविधियां फिर से प्रारंभ की जा रही हैं, लेकिन स्थिति सामान्य होने में अभी काफी समय लगना संभावित है. वर्तमान में किसान, कृषि मजदूर, निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक, उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिक तथा व्यवसायिक संस्थानों में काम करने वाले निम्न-मध्यम वर्गों के कर्मचारियों सहित अधिकांश लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है.

सीएम बघेल ने रखी ये मांग



सीएम बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध करते हुए लिखा है कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए संकट ग्रस्त परिवारों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई ’प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ को आगामी तीन माह यानी कि सितम्बर 2020 तक बढ़ाना चाहिए. साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अलावा राज्य द्वारा चिन्हांकित 14.10 लाख राशनकार्डधारी परिवारों को भी खाद्यान्न सुरक्षा के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभान्वित करना चाहिए. निःशुल्क खाद्यान्न के माध्यम से न केवल जरूरतमंद व्यक्तियों की रोजी-रोटी की चिन्ता कम की जा सकेगी, बल्कि जन साधारण में भी इसका सकारात्मक संदेश जाएगा.
 
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