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छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने सीबीआई पर प्रतिबंध लगा दिया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह विभाग को ये निर्देश जारी किए है. गुरुवार को गृह विभाग ने गुरूवार को केंद्रीय कार्मिक,जनशिकायत एवं पेंशन मामलेतथा केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि प्रदेश का गृह विभाग सीबीआई के संबंध में साल 2001 में केंद्र को दी गई सहमति वापस लेता है, जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सीबीआई को छत्तीसगढ़ में प्रकरणों की जांच के लिए अधिकृत करने की अधिसूचना जारी की गई थी.
बता दें कि राज्य में बीते 18 सालों में सीबीआई की ओर से आधा दर्जन मामलों की जांच की जा चुकी है. इनमें रामावतार जग्गी हत्याकांड, बिलासपुर के पत्रकार सुशील पाठक और गरियाबंद के छुरा के उमेश राजपूत हत्या, एसईसीएल कोल घोटाला, आईएएस बीएल अग्रवाल रिश्वत कांड, भिलाई का मैगनीज कांड और कथित सीडी कांड शामिल है.
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद अब प्रदेश में सीबीआई पर प्रतिबंध लगाया गया है. अब राज्य सरकार की अनुमति के बिना सीबीआई कोई कारवाई नहीं कर सकेगी. राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद राजनीतिक घमासान मचने लगा है. भाजपा ने इसे सरकार द्वारा नैनिकता को तार-तार किए जाने की बात कही है. भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास का कहना है कि कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए खुद कई मामलों में सीबीआई जांच की मांग कर चुकी है. अब प्रतिबंध लागाकर भ्रष्टाचार और लूट की तैयारी कर रही है. वहीं कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह का कहना है कि केन्द्र में भाजपा की सरकार आने के बाद सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है. इस प्रतिबंध से भाजपा को चीख पुकार मचाने की जरुरत से इनकार किया है.
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Tags: Bhupesh Baghel, BJP, CBI, Chhattisgarh news, Congress, Raipur news