COVID-19 Update: छत्तीसगढ़ में मिले 13846 नए मरीज, इस जिले में हुई 45 लोगों की मौत


छत्तीसगढ़ में कोरोना से अब तक 9950 लोगों की मौत हो चुकी है.

छत्तीसगढ़ में कोरोना से अब तक 9950 लोगों की मौत हो चुकी है.

Chhattisgarh News: पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 13846 नए कोरोना (COVID-19) मरीज मिले हैं. संक्रमण की वजह से आज 212 लोगों की मौत दर्ज की गई है.

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रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgrh) में कोरोना (COVID-19) का कहर जारी है. बीते 24 घंटे में सूबे में  13846 नए मरीज मिले हैं. सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, आज संक्रमण से 212 लोगों की मौत हुई है. रायपुर जिले में सर्वाधिक 45 लोगों की मौत दर्ज की गई है तो वहीं जांजगीर जिले में सबसे ज्यादा 1324 नए मरीज मिले है. राजधानी में 987 नए मरीज मिले है. 24 घण्टे में 10894 मरीजों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है.

नए मरीज मिलने के बाद अब सूबे में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 131245 हो गई है. कुल पीड़ितों की संख्या 816489 हो गई है. कोरोना से अब तक 9950 लोगों ने अपनी जान गवाई है. 675294 मरीजों ने कोरोना को मात दिया है.

रायपुर, दुर्ग के बाद अब इस जिले ने बढ़ाई परेशानी

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, जांजगीर में 24 घण्टे में 1324 नए मरीज मिले है. इस तरह रायपुर में 987, रायगढ़ में 954, कोरबा में 921, बिलासपुर में 803, दुर्ग में 729, बलौदाबाजार में 641, राजनांदगांव में 620, कोरिया में 610, जशपुर में 595, मुंगेली 569 नए मरीज मिले हैं.
वैक्सीनेशन पर रोक

छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 से 44 साल की उम्र के लोगों  के वैक्सीनेशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. राज्य सरकार ने बुधवार देर रात इसके आदेश जारी किए. सरकार ने ये फैसला हाई कोर्ट की आपत्ति के बाद लिया. हाई कोर्ट ने सरकार के उस फैसले पर आपत्ति जताई थी, जिसमें सबसे पहले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का वैक्सीनेशन पहले किया जा रहा था.

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 मई से 18 से 45 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था. वैक्सीनेशन में सरकार ने अंत्योदय कार्डधारकों को प्राथमिकता दी और सबसे पहले इस वर्ग का टीकाकरण शुरू किया. सरकार के इस फैसले के बाद बीजेपी और जोगी कांग्रेस ने सरकार पर वर्ग विशेष को आरक्षण देने का आरोप लगाया.



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सरकार के खिलाफ आक्रामक हो गया विपक्ष

 बीजेपी और कांग्रेस ने सराकर के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया. इस बीच इस मामले  को लेकर हाई कोर्ट में याचिका भी लगा दी गई. याचिका पर हाई कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को वैक्सीनेशन की स्पष्ट पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए. इसकी अगली सुनवाई सात मई को होगी. हाई कोर्ट की इस सुनवाई के बाद राज्य सरकार ने टीकाकरण स्थगित कर दिया. सरकार ने अपने आदेश में  यह स्पष्ट लिखा कि राज्य सरकार ने कोर्ट को जवाब प्रस्तुत करने में संभावित देरी को देखते हुए यह फैसला लिया है.


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