Chhattisgarh COVID-19 Update: रायपुर में मंत्रालय और एचओडी कार्यालय 6 अगस्त तक बंद

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है.

COVID-19 Update: राज्य सरकार ने कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों के संचालन को 6 अगस्त तक बंद रखने का निर्देश जारी किया है.

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रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में कोरोना (COVID-19) के बढ़ते मामलों को देखते हुए सूबे की भूपेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों के संचालन को 6 अगस्त तक बंद रखने का निर्देश जारी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है. सरकार के आदेश के मुताबिक, नवा रायपुर अटल नगर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों सहित रायपुर में स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों का संचालन 6 अगस्त तक नहीं किया जाएगा. इस संबंध में सभी संबंधित कार्यालयों को आदेश जारी किया गया है.

गौरतलब है कि इससे पहले 22 से 28 जुलाई तक मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया था. फिर रायपुर के कलेक्टर द्वारा लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी. वहीं, सूबे में कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है. खबर लिखे जाने तक सूबे में कोरोना के 277 नए मरीज मिल चुके हैं. सबसे ज्यादा 138 केस राजधानी रायपुर से सामने आए हैं. संक्रमण की वजह से 63 साल की एक महिला की मौत भी हो गई है. स्वास्थ्य विभाग ने 28 जिलों के 126 ब्लॉक को रेड जोन में रखा है, वहीं  15 जिले के 28 ब्लॉक को ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है.

नहीं मिलेगी कोई राहत

मालूम हो कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा फैसला लिया. राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने 6 अगस्त तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का फैसला किया. बता दें कि इससे पहले राज्य में 28 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लगाया था. अब रक्षाबंधन और बकरीद पर लॉकडाउन में किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलेगी.

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कलेक्टर ले सकते हैं फैसला

कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है. मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जबकि उसके अनुपात में स्वस्थ होने वालों की संख्या कम है. इसलिए हालातों के मद्देनजर 22 जुलाई से चल रहे लॉकडाउन को 7 दिन के लिए और बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है. हालांकि कृषि मंत्री ने ये भी जानकारी दी कि जिला प्रशासन को लॉकडाउन को बढ़ाने या ना बढ़ाने का फैसला लेने का अधिकार दिया गया है. यानि जिला कलेक्टर अपने स्तर पर इसे बढ़ा, सकते हैं या छूट देने पर फैसला कर सकते हैं.

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