2500 रूपए में धान खरीदी के लिए सरकार ने बनाई कमेटी, एक माह में प्रस्तुत करेगी अनुशंसा

सीएम भूपेश बघेल आयकर विभाग की कार्रवाई की शिकायत करने वाले हैं. (File Photo)

ये समिति भारत सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा किसानों को नगद सहायता देने से संबंधित योजनाओं का परीक्षण कर तथा सभी संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श कर एक माह में अनुशंसा प्रस्तुत करेगी.

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रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने प्रदेश के किसानों (Farmer) को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का 2500 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है. आदिम जाति विकास मंत्री प्रेससाय सिंह टेकाम, वन मंत्री मोहम्मद अकबर और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत समिति के सदस्य बनाए गए हैं. ये समिति भारत सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा किसानों को नगद सहायता देने से संबंधित योजनाओं का परीक्षण कर तथा सभी संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श कर एक माह में अनुशंसा प्रस्तुत करेगी.

कांग्रेस ने किया था वादा

दरअसल, कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में 2500 रुपए क्विंटल पर धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का वादा किया था. लेकिन केन्द्र सरकार ने इस सीजन की खरीदी शुरू होने से पहले ही ये साफ कर दिया था कि जो भी राज्य समर्थन मूल्य से ज्यादा में धान की खरीदी करेगा उनसे केन्द्रीय पूल के लिए वो चांवल नहीं लेगी. जिसके बाद सरकार 1815 और 1835 रुपए में धान की खरीदी कर रही है. वहीं बाकी का समर्थन मूल्य देने के लिए सरकार ने कमेटी बना दी है. इस मसले पर सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि केंद्र सरकार की नीति के कारण हम 2500 रुपए में धान खरीदी नहीं कर पा रहे है. केवल समर्थन मूल्य में धान खरीदी हो पा रही है. उन्होंने कहा कि किसान संगठन से बात कर योजना बनाई जाएगी.

 

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