सुर्खियां: युवाओं को रोजगार देने मार्केट बनाएगी भूपेश सरकार, फूड फॉर ऑल स्कीम के लिए बनेगा कानून

छत्तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्‍वपूर्ण निर्णय लिए गए. इसमें युवाओं को रोजगार के लिए लिया गया निर्णय अहम है.

News18 Chhattisgarh
Updated: July 12, 2019, 7:04 AM IST
सुर्खियां: युवाओं को रोजगार देने मार्केट बनाएगी भूपेश सरकार, फूड फॉर ऑल स्कीम के लिए बनेगा कानून
मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्‍वपूर्ण निर्णय लिए गए.
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Updated: July 12, 2019, 7:04 AM IST
छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए एक अहम निर्णय लिया है. युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के हर नगरीय निकाय क्षेत्रों में मार्केट बनाने का निर्णय लिया गया है. भूपेश कैबिनेट की बैठक में ये अहम निर्णय हुआ. छत्तीसगढ़ के मुख्य अखबारों ने भूपेश कैबिनेट में हुए निर्णयों को शुक्रवार को प्रमुखता से प्रकाशित किया है.

नईदुनिया ने लिखा है- मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्‍वपूर्ण निर्णय लिए गए. कैबिनेट की बैठक करीब तीन घंटे से ज्‍यादा समय तक चली. बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्‍य के सभी नगरीय निकायों में पौनी पसरी माकेट शुरू किया जाएगा. इसमें लोहार, बांस, और गांव से जुड़े व्यवसाय शुरू किए जाएंगे. इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा. 12 हज़ार से ज्यादा परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा. दैनिक भास्कर, पत्रिका, नवभारत, हरिभूमि सहित अन्य मुख्य अखबारों ने भी इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है.



स्काई योजना पर ये फैसला
भूपेश कैबिनेट की बैठक में पूर्व की रमन सरकार की महत्वकांक्षी स्काई योजना पर भी निर्णय लिया गया. इसके तहत कंपनी से बात करके समीक्षा के बाद जरूरी जगह पर टॉवर लगाकर कनेक्टिविटी बढ़ाने का फैसला हुआ. योजना में 14202 टावर लगने थे, जबकि 202 टावर ही लग पाए. सरकार ने संचार क्रांति योजना के तहत अब मोबाइल फोन नहीं बांटने का निर्ण भी लिया है.

कानून में होगा संसोधन
कैबिनेट की बैठक में बताया गया कि प्रदेश के सभी परिवारों को 35 किलो चावल देने की बात कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में थी. राशन कार्ड मामले में कानून में संसोधन की जरूरत है, इसलिए बैठक में इसपर सहमति बनी. फूड फॉर ऑल स्कीम के तहत अब प्रदेश के हर परिवार को इस सुविधा का लाभ मिलेगा. इसके लिए विधानसभा में कानून भी बनाया जाएगा. बैठक में अनुपूरक बजट का अनुमोदन किया गया है. विधायकों को मिलने वाले 2 करोड़ में 1.5 करोड़ विधायक और 50 लाख रुपये प्रभारी मंत्री के अनुसार खर्च करेंगे.

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