बिजली कटौती की अफवाह फैलाने के आरोप में एक व्यक्ति पर राजद्रोह का केस, गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ सुर्खियां संभवत: देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां ऐसी कार्रवाई की गई. बीजेपी ने इसे आपातकाल की ओर बढ़ता कदम बताया है.

News18 Chhattisgarh
Updated: June 14, 2019, 4:28 PM IST
बिजली कटौती की अफवाह फैलाने के आरोप में एक व्यक्ति पर राजद्रोह का केस, गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद से लगातार बिजली की कटौती हो रही है.
News18 Chhattisgarh
Updated: June 14, 2019, 4:28 PM IST
छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद से लगातार बिजली की कटौती हो रही है. इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर एक अफवाह फैलाने के आरोप में एक व्यक्ति पर राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है. बीजेपी ने इसे आपातकाल की ओर बढ़ता कदम बताया है. छत्तीसगढ़ के सभी मुख्य अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है.

दैनिक भास्कर ने लिखा- छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती से जुड़ी अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाने के आरोप में एक व्यक्ति को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके खिलाफ आईपीसी के तहत राजद्रोह की धारा 124 ए और सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार की धारा 505/1/2 के तहत कार्रवाई की गई. छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां ऐसी कार्रवाई की गई. नईदुनिया, पत्रिका, नवभारत सहित अन्य अखबारों ने भी इस खबर को प्रमुखता से ​प्रकाशित किया है.



वायरल वीडियो को आधार कर कार्रवाई
राजनांदगांव जिले के मुसरा डोंगरगढ़ के रहने वाले मांगेलाल अग्रवाल के खिलाफ सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो के आधार पर लिया गया है. यह कार्रवाई बिजली कंपनी की शिकायत पर की गई. कंपनी के अनुसार, "आरोपी वीडियो में विद्वेष फैलाने वाले वाली बात कर रहे थे" वीडियो जब्त कर लिया गया है.

असफलता को छिपाने कार्रवाई
पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि अपनी असफलता छिपाने मुख्यमंत्री ने पहले बिजली अमले को भाजपा एजेंट बताया. इसके बाद इस तरह की कार्रवाई के एक आम नागरिक पर की गई है. ये फैसला आपातकाल की ओर बढ़ता कदम है, जो कांग्रेस के खून में है. हम इसका विरोध करेंगे. हम लोगों के लिए लड़ेंगे, जेल जाना पड़ा तो जाएंगे.

वीडियो में सांठगांठ का आरोप लगाया
Loading...

वायरल वीडियो में मांगेलाल अग्रवाल कह रहे हैं- "एक इंवर्टर कंपनी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार की सेटिंग हो गई है. इसके लिए राज्य सरकार को पैसा दिया गया है. करार के मुताबिक घंटे- 2 घंटे में 10 से 15 मिनट के लिए लाईट कटौती होती रहेगी, तो इन्वर्टर बिक्री बढ़ेगी"
बिजली कंपनी के विधिक सलाहकार, एनकेपी सिंह ने कहा "वीडियो में मांगेलाल सरकार और बिजली कंपनी की इंवर्टर कंपनियों से साठगांठ कर बिक्री बढ़ाने की बात कह रहे हैं. ये सरकार या उसके उपक्रम के खिलाफ दुष्प्रचार है और राजद्रोह का मामला है."

बीएसएनएल भी बनाएगा आधार कार्ड
नईदुनिया ने लिखा है- भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) छत्तीसगढ़ में जल्द ही आधार कार्ड बनाने की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है. इसके लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे दी गई है. विभागीय सूत्रों के अनुसार इस माह के अंत तक सुविधा शुरू हो सकती है. इसके लिए नए कस्टमर सेंटर भी खोलने की तैयारी है. अधिकारियों के अनुसार इसमें फीस लेने सहित सारी प्रक्रिया वही होगी, जो बैंकों में होती है, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। नया बनाने के साथ पुराने आधार कार्ड में सुधार कराने का भी काम होगा। बीएसएनएल में सुविधा शुरू होते ही उपभोक्ताओं को बैंकों व च्वाइस सेंटर्स के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा.

ये भी पढ़ें: भीषण गर्मी का असर, छत्तीसगढ़ में स्कूलों में 23 जून तक बढ़ी छुट्टियां

ये भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार में ठगे गए 'ईमानदार' किसान? 

एक क्लिक और खबरें खुद चलकर आएंगी आपके पास, सब्सक्राइब करें न्यूज़18 हिंदी  WhatsApp अपडेट्स  
Loading...
पूरी ख़बर पढ़ें अगली ख़बर
Loading...