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दूषित पानी के सुधार को लेकर बिलासपुर में हुए काम से हाईकोर्ट असंतुष्ट
Raipur News in Hindi

Pankaj Gupte | News18 Chhattisgarh
Updated: September 18, 2018, 5:21 PM IST
दूषित पानी के सुधार को लेकर बिलासपुर में हुए काम से हाईकोर्ट असंतुष्ट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

दूषित पानी मामले में मंगलवार को शासन ने हाईकोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत किया.वैसे हाईकोर्ट चीफ जस्टिस दूषित पानी से निपटने के मामले में रायपुर और दुर्ग के काम से संतुष्ट हैं तो बिलासपुर के काम से असंतुष्ट.कोर्ट का मानना है की बिलासपुर में दूषित पानी से निपटने अभी और भी काम बाकी हैं.हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जनवरी में रखी है.

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दूषित पानी मामले में मंगलवार को शासन ने हाईकोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत किया.वैसे हाईकोर्ट चीफ जस्टिस दूषित पानी से निपटने के मामले में रायपुर और दुर्ग के काम से संतुष्ट हैं तो बिलासपुर के काम से असंतुष्ट.कोर्ट का मानना है की बिलासपुर में दूषित पानी से निपटने अभी और भी काम बाकी हैं.हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जनवरी में रखी है.रायपुर निवासी एक गर्भवती महिला के दूषित पानी से मौत के बाद उसके पति मुकेश देवांगन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया कि दूषित पानी पीने के कारण रायपुर और दुर्ग में कई गर्भवती महिलाओं की, बच्चों की मौत हो चुकी हैं साथ ही दर्जनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं.हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बैंच ने मामले को गंभीरता से लिया और हाईकोर्ट से 3 न्यायमित्रों को पानी के जांच के लिए नियुक्त किया.उसके बाद से मामले में कई बार सुनवाई हो चुकी है.

जांच के दौरान ही रायपुर मोवा के नहरपारा के दूषित पानी पीने से पीलिया का प्रकोप फैलने लगा जिसमें कई लोगों की जान चली गई और काफी लोग बीमार पड़ने लगे.तब न्यायमित्रों ने रायपुर,बिलासपुर और दुर्ग का निरीक्षण किया और हाईकोर्ट में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की.रिपोर्ट में कहा गया था कि नालियों से होकर जाने वाली शुद्ध जल की पाईप लाइन में छोटे-छोटे छिद्र हो गए हैं जिसमे नाली का पानी मिलकर लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और लोग उसे पीने के लिए मजबूर हैं. नाली का गंदा पानी मिलने के कारण उसमे e-कोलाई नामक बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए हैं. पानी के साथ ही वह हानिकारक बैक्टीरिया लोगों के स्वास्थ्य में प्रवेश कर लोगों के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है और जानलेवा साबित हो रहा है. इस रिपोर्ट के आधार पर पूर्व में हाईकोर्ट ने रायपुर के आला अधिकारियों को तलब किया था और डे टू डे मामले को सुनवाई के लिए रखा था.

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First published: September 18, 2018, 5:21 PM IST
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