लोकसभा चुनाव 2019: नतीजों को लेकर तैयारी शुरू, बीजेपी-कांग्रेस काउंटिंग एजेंटों को दे रही स्पेशल ट्रेनिंग

23 मई को होने वाले मतगणना कार्य की जलिटता को देखते हुए कांग्रेस हो या फिर बीजेपी दोनों ही प्रमुख दल अपने-अपने काउंटिंग एजेंटों को स्पेशल ट्रेनिंग देने का कार्य कर रही है.

Awadhesh Mishra | News18 Chhattisgarh
Updated: May 14, 2019, 10:53 AM IST
लोकसभा चुनाव 2019: नतीजों को लेकर तैयारी शुरू, बीजेपी-कांग्रेस काउंटिंग एजेंटों को दे रही स्पेशल ट्रेनिंग
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Awadhesh Mishra | News18 Chhattisgarh
Updated: May 14, 2019, 10:53 AM IST
लोकसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है. 19 मई को होने वाले सातवें चरण के मतदान के बाद इंतजार अब 23 मई मतगणना का रहेगा. बात अगर तैयारियों की करें तो छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों के लिए सूबे के सभी 27 जिला मुख्यालयों में मतगणना कार्य होना है. एक-एक लोकसभा सीटों के लिए 6 जिलों में मतगणना कार्य होने से प्रत्याशी से लेकर राजनीति दल तक इसे जटिल कार्य मानते हुए अपने-अपने काउंटिंग एजेंटों से लेकर एआरओ को स्पेशल ट्रेनिंग देने कार्य कर रहे है. बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के द्वारा लोकसभा स्तर पर ट्रेनिंग के बाद प्रदेशस्तर पर ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रही है. तो वहीं बीजेपी में प्रदेश स्तर से लेकर लोकसभा स्तर तक 16 मई से स्पेशल ट्रेनिंग प्रस्तावित है.

छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी का कहना है कि एक लोकसभा का मतगणना अलग-अलग क्षेत्रों में होगा. फिर एआरओ उनको सर्टिफिकेट देंगे. फिर उसे मुख्यालय में उसे सत्यापित करना होगा. इन तमाम बातों को गंभीर से देखते हुए सही तरीके से ट्रेनिंग के निर्देश दिए गए हैं. वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर अग्रवाल का कहना है कि विधानसभा वार मतगणना होगी. इस वजह से ये पूरी प्रकिया जटिल है. इस वजह से मतगणना एटेंजों को ट्रेनिंग दी जाएगी.



छत्तीसगढ़ में मतगणना को लेकर विशेष तैयारी कोई नई बात नहीं है. जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हालही में संपन्न विधानसभा चुनाव में ईवीएम की निगरानी की थी वह भी देशभर में चर्चाओं का विषय बना था. अब लोकसभा में मतगणना से पहले काउंटिंग एजेटों को दोनों ही प्रुमख दल कांग्रेस और बीजेपी द्वारा स्पेशल ट्रेनिंग देना सच में आयोग के व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने के लिए काफी है. बहरहाल देखना होगा कि इस तरह से स्पेशल ट्रेनिंग से राजनीतिक दलों को कितना लाभ मिलता है और इस तरह से चुनाव व्यवस्थाओं पर बार-बार सवाल उठाना कब बंद होता है.

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