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लोकसभा चुनाव 2019: भूपेश सरकार ने आचार संहिता लगने से ऐन पहले किए ये 10 बड़े फैसले
Raipur News in Hindi

निलेश त्रिपाठी | News18 Chhattisgarh
Updated: March 11, 2019, 12:45 PM IST
लोकसभा चुनाव 2019: भूपेश सरकार ने आचार संहिता लगने से ऐन पहले किए ये 10 बड़े फैसले
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल.

लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के दो दिन पहले से छत्तीसगढ़ सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लिए.

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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों के ऐलान से पहले छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार हड़बड़ी में नजर आई. बीते रविवार की शाम को आचार संहिता लागू होने से पहले राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले किए. आचार संहिता लगने के 48 घंटे पहले से भूपेश सरकार द्वारा बड़े ऐलान व निर्णयों का सिलसिला जारी हो गया था. इसमें कई ऐसे फैसले हैं, जिनकी मांग संबंधित लोगों द्वारा लंबे समय से की जा रही थी.

लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के दो दिन पहले से छत्तीसगढ़ सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लिए. सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की. चुनाव की घोषणा से पहले राज्य में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए गए. अंतिम क्षणों तक ट्रांसफर रद्द कराने की कोशिश की जाती रही. जानते हैं कि आचार संहिता लागू होने से पहले भूपेश सरकार ने कौन कौन से अहम फैसले किए.

पुलिस कर्मियों को वीक ऑफ का तोहफा:- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते शनिवार को सूबे के पुलिसकर्मियों को बड़ी सौगात दी है. प्रदेश के पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को एक दिन का वीकली ऑफ देने का ऐलान किया गया. ये व्यवस्था अप्रैल माह से लागू हो जाएगी. काफी लंबे समय से पुलिसकर्मियों को सप्ताहिक अवकाश देने की मांग की जा रही थी.



डीए की सौगात:- भूपेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बीते शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया. राज्य सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी कर दी है. सरकार ने डीए बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया है. पहले कर्मचारियों को 5 प्रतिशत डीए मिलता था. पेंशनर्स के भी डीए में राज्य सरकार ने इजाफा किया है. डीए 5 से 9 प्रतिशत कर दिया गया है.



बेरोजगारों के लिए समिति:- लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहित लागू होने से पहले बीते शनिवार को बेरोजगार युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक समिति का गठन किया. सामुदायिक विकास और सामज सेवी गतिविधियों में भाग लेने पर अब युवाओं को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया. उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है.

सवर्ण आरक्षण पर समिति:- छत्तीसगढ़ में सवर्णों को आरक्षण देने के मामले में कांग्रेस सरकार ने बीते शनिवार को बड़ा फैसला लिया. राज्य में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने मामले में राज्य की कांग्रेस सरकार ने एक समिति का गठन कर दिया है. जीएडी के प्रमुख सचिव इस समिति के सचिव होंगे. सरकार ने इस समिति में प्रमुख सचिव (विधि और विधायी कार्य विभाग), सचिव(राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग), सचिव (आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग) और सचिव(समाज कल्याण विभाग) को सदस्य नियुक्त किया.

पूर्ण शराबबंदी के लिए समिति:- छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की लागू करने सरकार ने अनुशंसा समिति का गठन कर दिया. बीते शनिवार को गठित समिति में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में समिति कार्य करेगी. इस समिति में राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के विधायकों को भी शामिल किया गया है. समिति में भाजपा के 2, बसपा के 1, जेसीसीजे के 1 और कांग्रेस पार्टी के 8 सदस्यों को शामिल है.

शहीदों की पत्नियों को नौकरी:- सेना या केंद्रीय बल में कार्यरत छत्तीसगढ़ के किसी निवासी के शहीद होने पर उनकी पत्नी को तुरंत नौकरी देने का ऐलान बीतेर रविवार को प्रदेश सरकार ने किया. उनके बच्चों को कॉलेज तक मुफ्त शिक्षा दिलाने का आदेश भी जारी किया.

गोठान बजट:- राज्य सरकार ने बीते रविवार को आखिरी वक्त में गोठान के लिए 28 करोड़ 71 लाख का बजट जारी किया है. आचार संहिता की हड़बड़ी ने अफसरों डायरी के पन्ने पर हाथ से लिखकर इसका बजट प्राक्कलन सोशल मीडिया पर जारी किया. इस पन्ने पर अलग से लिखा है- स्वीकृत, कार्य आरंभ. ग्रामीण विकास प्राधिकरण से सभी 27 जिलों में कुल 88 गोठान 21.15 लाख रुपये प्रति गोठान के हिसाब से 18 करोड़ 56 लाख रुपये जारी किए गए हैं. अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से 48 गोठान के लिए 10 करोड़ 15 लाख रुपये जारी किए गए हैं.

पुलिस अफसरों का तबादला:- आचार संहिता लगने से पहले मानवाधिकार आयोग के एसपी अजात बहादुर शत्रु को सेनानी पांचवीं वाहिनी छसबल जगदलपुर, एसपी पुलिस अकादमी चंदखुरी शशिमोहन सिंह को सेनानी नौवीं वाहिनी, छसबल दंतेवाड़ा और एएसपी एसीबी बिलासपुर सुखदेव प्रसाद करोसिया को एसपी छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग पदस्थ किया गया है. वहीं, एएसपी वर्षा मिश्रा को एआइजी पुलिस मुख्यालय, अमृता शोरी को एएसपी रायपुर और मेहरू राम मंडावी को एएसपी प्रोटोकाल रायपुर पदस्थ किया गया है.

कुलसचिव बदले:- भूपेश सरकार ने आचार संहिता लगने से ऐन पहले रविवार को अतुल तिवारी सहायक प्राध्यापक प्राणि शास्त्र को कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंपर्क विवि का कुलसचिव के पद से हटाकर डॉ आनंद शंकर बहादुर सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी, शासकीय चंदुलाल चंद्राकर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पाटन को कुलसचिव नियुक्त किया.

राज्य योजना आयोग के सदस्य नियु​क्त:- भारतीय वन सेवा के रिटायर्ड अफसर के. सुब्रमणियम को राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ में पूर्ण कालिक सदस्य नियुक्ति किया गया. आचार संहिता लागू होने से कुछ देर पहले ही रविवार को राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया.
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First published: March 11, 2019, 12:45 PM IST
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