छत्तीसगढ़ चुनाव: 14 प्रमुख मुद्दों पर महागठबंधन ने जारी किया अपना शपथ पत्र

JCCJ ने इस शपथ पत्र को बकायदा स्टांप पेपर पर जारी किया गया है. शपथ पत्र में किसानों से लेकर बेरोजगारों और युवाओं के लिए लुभावने वादे किए गए है.

Surendra Singh | News18 Chhattisgarh
Updated: November 10, 2018, 6:13 PM IST
छत्तीसगढ़ चुनाव: 14 प्रमुख मुद्दों पर महागठबंधन ने जारी किया अपना शपथ पत्र
महागठबंधन ने जारी किया अपना चुनावी घोषणा पत्र
Surendra Singh | News18 Chhattisgarh
Updated: November 10, 2018, 6:13 PM IST
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए बने नए महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जे), बहुजन समाज पार्टी और सीपीआई के महागठबंधन के घटकों ने अपना संयुक्त चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है. जोगी कांग्रेस की तरफ से इस घोषणा पत्र को शपथ पत्र का नाम दिया गया है. छजकां ने इस शपथ पत्र को बाकायदा स्टांप पेपर पर जारी किया है. शपथ पत्र में किसानों से लेकर बेरोजगारों और युवाओं के लिए लुभावने वादे किए गए हैं. अजीत जोगी ने वादा किया है कि उनकी सरकार बनी तो 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी.

छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जे) ने अपने शपथ पत्र में जमीन का पट्टा देने से लेकर आवास तक का वादा किया है. शिक्षाकर्मियों, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रसोइया, कोटवार सहित कई अन्य अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश भी जारी करने की शपथ ली गई है. इसके साथ ही सरकार बनने पर इनकम टैक्स अदा करने वालों को छोड़कर शेष सभी राशन कार्ड धारियों  को हर महीने 45 किलो चावल, 19 किलो गेहूंं, 5 किलो दाल, 2 किलो शकर और 5 लीटर तेल दिया जाएगा.

छजकां सुप्रीमो अजीत जोगी का कहना है कि मैंने जीवन भर छत्तीसगढ़ की सेवा की है. मेरे पैर टूट गए, चौदह साल हो गए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं टूटी. मैं तीन बार मौत के मुंह से बाहर आया. इस बार तो 52 दिनों तक मौत से संघर्ष किया. मैं जिंदा बचा हूंं केवल अपनी शपथ पूरी करने के लिए. इसी माटी में पैदा हुआ, इसी माटी में मिल जाऊंगा, लेकिन अपनी शपथ पूरी करके ही मौत को गले लगाऊंगा.

महागठबंधन का शपथ पत्र इस प्रकार से है...

1. एक-एक दाना धान की ₹ 2500 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य की दर से खरीदी. किसानों को 5 हार्स पावर तक की मुफ्त बिजली और कर्ज माफी.

2. सरकारी नौकरियों में 100 प्रतिशत आरक्षण. शेष सभी नौकरियों में 90 प्रतिशत आरक्षण तथा नौकरी न दिए जाने तक समस्त मैट्रिक पास बेरोजगारों को ₹ 1001, समस्त ग्रेजुएट बेरोजगारों को ₹ 1501 और समस्त पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारों को ₹ 2001 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता.

3. रिक्त पदों पर भर्ती करना तथा समस्त अनियमित कर्मचारियों, जिनमें प्रमुख रूप से सभी शिक्षाकर्मी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी-मितानिन कार्यकर्ता, कोटवार, रसोइया, सफाई कर्मचारी इत्यादि सम्मिलित हैं, का तत्काल नियमितीकरण.
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4. अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में पूर्ण शराब बंदी.

5. प्रदेश में जन्म लेने वाली हर बेटी और जिला कलेक्टर के नाम पर संयुक्त बैंक खाता खोलकर उसमें ₹ 1 लाख का फिक्स्ड डिपाजिट तथा बेटी के 18वेंं जन्मदिन पर ये सम्पूर्ण राशि ब्याज समेत देना.

6. किसी भी हितग्राही की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की मासिक दर ₹ 1500 प्रति महीने से कम नहीं होगी.

7. इनकम टैक्स अदा करने वालों को छोड़ शेष सभी राशन कॉर्ड धारियों को हर महीने 45 किलो चावल, 10 किलो गेहूंं, 5 किलो दाल, 5 किलो नमक, 2 किलो शक्कर और 5 लीटर तेल समेत अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ देना.

8. सभी नागरिकों को उनके घर और जमीन का पट्टा बनाकर देना.

9. राज्य शासन द्वारा वसूले जाने वाले हर टैक्स, जिसमें स्टेट जीएसटी (SGST), आबकारी तथा पेट्रोल व डीजल पर लागू टैक्स प्रमुख हैं, को प्रचलित दर से तत्काल प्रभाव से आधा करना.

10. हर नागरिक का ₹ 7 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा करने और प्रत्येक ज़िला मुख्यालय में AIIMS की तर्ज़ पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज स्थापित करना.

11. चिटफंड कम्पनियों द्वारा प्रदेश के नागरिकों से छलपूर्वक लूटी गई राशि का राजकीय कोष से तत्काल भुगतान करना.

12. महानदी, शिवनाथ, हसदेव, इंद्रावती और रिहंद नदियों तथा उनकी समस्त सहायक नदियों पर युद्धस्तर पर बांधोंं और नहरों का निर्माण करना.

13. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक जोड़े को विवाह के समय ₹ 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि.

14. समस्त लघु वनोपज, टमाटर, सोयाबीन, मक्का, इत्यादि फसलों की समर्थन मूल्य में खरीदी.

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