मंत्री रविंद्र चौबे बोले- पिछले साल से ज्यादा हुई धान खरीदी, बारदाने की कमी करेंगे पूरी
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मंत्री रविंद्र चौबे बोले- पिछले साल से ज्यादा हुई धान खरीदी, बारदाने की कमी करेंगे पूरी
मंत्री रविंद्र चौबे ने धान खरीदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. (File Photo)

कृषि मंत्री ने कहा कि वर्मी बेड कंपोस्ट को ज्यादा दामों पर खरीद का घोटाला हुआ है. सरकार ने जांच के आदेश दिए है. उच्चस्तरीय जांच होगी और दोषियों के खिलाफ FIR के भी आदेश दिए है.

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दिल्ली.  छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में किसान (Farmer) धान खरीदी (Paddy Purchase) की तारीख बढ़ाने के लिए किसान सरकार पर दबाव डाल रहे हैं. यहां तक कि अपने गुस्से का इजहार करते हुए सड़क जाम कर प्रदेश के कई इलाकों में प्रदर्शन भी कर रहे हैं. मगर फिलहाल ऐसा लगा रहा है कि राज्य सरकार का धान खरीदी की तारीख बढ़ाने का अभी कोई भी इरादा नहीं है. सरकार दावा कर रही है सभी पंजीकृत किसानों का धान खरीदा जाएगा. तो वहीं सरार ने वर्मी कंपोस्ट ज्यादा दाम पर खरीदने रे मामले में जांच के आदेश भी दे दिए हैं.

धान खरीदी पर बयान

छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि फिलहाल, 82 लाख मेट्रिक टन धान खरीद जा चुकी है. 14 हजार करोड़ रुपये सरकार किसानों के खाते में डाल चुकी है. 2500 की राशि के लिए कैबिनेट में चर्चा की जाएगी.  उन्होंने बताया कि कुछ स्थानों पर बारदाने की कमी नजर आई है. कुछ सोसाइटी में खरीद भी अंतिम चरण में है. रविंद्र चौबे ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि जो वास्तविक किसान है उनका धान खरीदा जाए. उन्होंने कहा कि अंतिम दिनों में दूसरे राज्यों के धान को खपाने की कोशिश की जाती है, इसलिए सतर्कता भी बरती जा रही है.



कृषि मंत्री का दावा
मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि पिछले साल से ज्यादा धान खरीद चुके है. अब सावधनी से खरीद की जा रही है. अंतिम दिनों में ढाई लाख मेट्रिक टन प्रति दिन खरीद रहे है. उन्होंने बताया कि कल बेमेतरा में एक सोसायटी से साढ़े छह हजार कट्टा धान पकड़ा है, इसकी FIR भी की गई है. उन्होंने बताया कि राज्य में नाराज किसानों की संख्या बहुत कम है, फिर भी जो वास्तविक किसान है उनका धान खरीद लेंगे. उन्होंने कहा कि बारदाने की कमी को पूरा किया जा रहा है, जहां पर खरीद पूरी हो गई वहां से बारदाने मांग वाली सोसायटी में भेजे जा रहे है. कृषि मंत्री ने कहा कि वर्मी बेड कंपोस्ट को ज्यादा दामों पर खरीद का घोटाला हुआ है. सरकार ने जांच के आदेश दिए है. उच्चस्तरीय जांच होगी और दोषियों के खिलाफ FIR के भी आदेश दिए है.

 

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