मोटर व्हीकल एक्ट : जुर्माने की राशि आधा कर सकती है छत्तीसगढ़ सरकार

छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके राज्य में नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगने वाले जुर्माने की राशि से आम लोगों को बचाकर रखा है.

Mamta Lanjewar | News18 Chhattisgarh
Updated: September 11, 2019, 2:50 PM IST
मोटर व्हीकल एक्ट : जुर्माने की राशि आधा कर सकती है छत्तीसगढ़ सरकार
छत्तीसगढ़ सरकार संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट मामले में लगातार विधि विभाग और यातायात अधिकारियों के साथ मंथन कर रही है.
Mamta Lanjewar | News18 Chhattisgarh
Updated: September 11, 2019, 2:50 PM IST
रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) राज्य के लोगों को नए मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के जुर्माने को लेकर बड़ी राहत दे सकती है. सरकार राज्य में जुर्माना (Fine)  हाफ कर सकती है. गुजरात (Gujrat) की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी जुर्माना घट सकता है. नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगाए जा रहे जुर्माने पर राज्य सरकार लगातार मंथन कर रही है. छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके राज्य में नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगने वाले जुर्माने की राशि से आम लोगों को बचाकर रखा है. दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना इतना ज्यादा है कि राज्य सरकार यदि इसे लेने लगे तो उसे ये लग रहा है कि आम आदमी के साथ ही उसे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं (Party Workers) के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है.

केंद्र ने राज्य सरकारों को साफ कह दिया है कि सभी राज्यों को एक्ट का पालन करना पड़ेगा. ऐसे में सरकार लगातार विधि विभाग (law Department) और यातायात अधिकारियों (Traffic officers) के साथ मंथन कर रही है. सरकार के सामने यह विकल्प आया है कि क्यों न गुजरात की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी चालान का जुर्माना आधा कर दिया जाए. इससे प्रदेश के लोगों को राहत मिलेगी. वहीं निर्धारित भारी-भरकम जुर्माने की रकम आधी करने से कम से कम राज्य सरकार के लिए एक सहानुभूति उमड़ेगी.

स्थानीय लोग भी इस फैसले की सुगबुगाहट से खुश नजर आ रहे हैं.


बीजेपी ने भी समर्थन किया

इस मामले में बीजेपी (BJP) का कहना है कि यदि जनता को राहत मिलने की बात है तो वह राज्य सरकार के साथ है. स्थानीय लोग भी इस फैसले की सुगबुगाहट से खुश नजर आ रहे हैं. लोगों का मानना है कि यह जुर्माना काफी ज्यादा है. ऐसे में राज्य सरकार यदि यह निर्णय लेती है तो लोगों को काफी राहत होगी.

बहरहाल देखना ये है कि सरकार कब तक यह फैसला लेती है. प्रदेश सरकार यह भी सोच रही है कि यदि गुजरात का पैटर्न छत्तीसगढ़ में लागू किया गया तो केंद्र सरकार के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से सवाल पूछना भी काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार गुजरात का उदाहरण सामने रख देगी.

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First published: September 11, 2019, 2:50 PM IST
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