नवा रायपुर होगा भूपेश सरकार का नया ठिकाना, सेक्टर-24 में बनेंगे मंत्रियों के बंगले

सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जब हम लोग नवा रायपुर में रहने लगेंगे तब आम लोग भी अपने-आप यहां आने लगेंगे.

सरकार के नए प्लान के मुताबिक राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, विधानसभा अध्यक्ष निवास, मंत्री परिषद के सदस्यों के आवास और वरिष्ठ अधिकारियों के आवास का नवा रायपुर में बनना है.

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रायपुर. धनतेरस (Dhanteras 2019) के दिन शुक्रवार को  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने नवा रायपुर (Naya Raipur) अटल नगर के सेक्टर-24 में बनने वाले राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, विधानसभा अध्यक्ष निवास, मंत्रीगणों के आवास गृह और वरिष्ठ अधिकारियों के आवासीय परिसर का भूमिपूजन किया. तकरीबन 591.75 करोड़ रुपए की लागत से आवासों का निर्माण किया जाएगा. सरकार के नए प्लान के मुताबिक राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, विधानसभा अध्यक्ष निवास, मंत्री परिषद के सदस्यों के आवास और वरिष्ठ अधिकारियों के आवास का नवा रायपुर में बनना है. उद्घाटन समारोह में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे सहित मंत्री परिषद के सदस्य मौदूज रहे.



बनेंगे 85 आवास

मिली जानकारी के मुताबिक नवा रायपुर के सेक्टर-24 और सेक्टर-18 में राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, मंत्रीगणों के आवास, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आवास निर्माण किया जाएगा. बताया जा रहा है कि राजभवन करीब 13 एकड़ में विकसित होगा. यहां दरबार हॉल और सचिवालय भवन सहित विभिन्न भवन होंगे। मुख्यमंत्री आवास एवं कार्यालय 8 एकड़ में होगा. विधानसभा अध्यक्ष आवास और कार्यालय के लिए करीब 3.19 एकड़ भूमि आवंटित की गई है. इसी तरह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष आवास के लिए करीब 1.50 एकड़ दिया गया है. कुल मिलाकर नवा रायपुर में 13 आवास बनाने का प्लान सरकार ने तैयार कर लिया है. वहीं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 85 आवास बनाए जाएंगे.

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कुल मिलाकर नवा रायपुर में 13 आवास बनाने का प्लान सरकार ने तैयार कर लिया है.


 

लोगों को मिलेगा फायदा: सीएम भूपेश बघेल

उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि साल 2001 में सोनिया गांधी ने नया रायपुर का शिलान्यास किया था. लेकिन हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद नवा रायपुर नहीं बस पाया. उन्होंने कहा कि जब हम लोग नवा रायपुर में रहने लगेंगे तब आम लोग भी अपने-आप यहां आने लगेंगे. जब हम लोग रहने लगेंगे और यहां लोग आने लगेंगे. बसाहट बढ़ेगी. तभी पहले जो हजारों करोड़ खर्च हुए है, उसका फायदा मिल पाएगा.

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