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एम्स परिसर में जेनेरिक दवा की दुकान खोलें: हाई कोर्ट

एम्स परिसर में जेनेरिक दवा की दुकान खोलें: हाई कोर्ट

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बिलासपुर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि आम लोगों का कल्याण ही सबसे बड़ा कानून है.

बिलासपुर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि आम लोगों का कल्याण ही सबसे बड़ा कानून है. हाई कोर्ट ने एम्स रायपुर परिसर में सामान्य दवा दुकानों की जगह आम लोगों को कम कीमत की जेनेरिक दवा उपलब्ध कराने के के आदेश दिए हैं. इसके लिए एम्स परिसर में जन औषधि केन्द्र का संचालन करने कहा है.

बता दें कि जन औषधि केन्द्र में आम लोगों को 70 फीसदी से भी कम कीमत में दवा उपलब्ध कराई जाती है. पूर्व में निजी दवा दुकान संचालकों ने फर्म के लाइसेंस अवधि नहीं बढ़ाये जाने पर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने एम्स प्रबंधन के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका को ख़ारिज कर दिया था.

प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करते हुए रायपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साईंस यानि एम्स खोलने का निर्णय लिया गया था. एम्स परिसर में दवा दुकान खोलने ग्लोबल टेंडर जारी किया गया था. टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ओडिशा के फर्म सीमा एजेंसी का टेंडर मंजूर किया गया. साल 2013 में एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए. इसके तहत कम्पनी को 3 साल की अवधि के लिए दुकान संचालित करने अनुमति देते हुए दुकान उपलब्ध कराई गई. 3 साल की अवधि पूरी होने पर 6 महीने के लिए एक्सटेंशन दिया गया. इस दौरान केंद्र ने जन औषधि खोलने का निर्णय लिया.

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