विपक्ष ने किया ईवीएम का विरोध, भाजपा ने की तीन चरणों में चुनाव कराने की मांग

छत्तीसगढ़ में इस साल विधान सभा चुनाव होने हैं. चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत शुक्रवार की सुबह राजधानी रायपुर पहुंचे.

Yugal Tiwari | News18 Chhattisgarh
Updated: August 31, 2018, 1:55 PM IST
विपक्ष ने किया ईवीएम का विरोध, भाजपा ने की तीन चरणों में चुनाव कराने की मांग
सांकेतिक तस्वीर.
Yugal Tiwari
Yugal Tiwari | News18 Chhattisgarh
Updated: August 31, 2018, 1:55 PM IST
छत्तीसगढ़ में इस साल के अं​त में विधान सभा चुनाव होने हैं. चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत शुक्रवार की सुबह राजधानी रायपुर पहुंचे. रायपुर में चुनाव आयोग की बैठक प्रमुख राजनीतिक दल के नेताओं के साथ हुई. चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी मांगें और सुझाव आयोग के समक्ष रखे. सत्ताधारी भाजपा को छोड़ लगभग सभी दलों ने ईवीएम से चुनाव कराने का विरोध किया.

रायपुर में हुई चुनाव आयोग की बैठक में प्रदेश कांग्रेस ने कांग्रेस ने भाजपा सरकार की कई योजनाओं की शिकायतें कीं और कुकर व स्मार्ट फोन वितरण पर रोक लगाने की मांग की. कांग्रेस ने कहा कि सरकार द्वारा बांटे जा रहे स्मार्ट फोन में सीएम डॉ. रमन सिंह की तस्वीर है, उस पर आयोग को संज्ञान लेना चाहिये. कांग्रेस ने प्रदेश में एक चरण में ही चुनाव कराने के सुझाव दिए. जबकि भाजपा ने सभी 90 सीटों पर तीन चरणों में चुनाव कराने की मांग रखी है. भाजपा का कहना है कि प्रदेश की परिस्थितियां अलग अलग हैं. इसलिए तीन चरणों में चुनाव होने चाहिए.
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मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत और चुनाव आयुक्त सुब्रत साव के साथ बैठक भाजपा ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के लिए 15 दिनों की समय सीमा और बढ़ाने की मांग की. दूसरे जगहों पर गए और आये मतदाताओं का भी नाम सूची में जोड़ने और हटाने की मांग भाजपा ने की है. छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे की तरफ से अलग-अलग टीवी चैनलों की तरफ से कराये जा रहे चुनावी सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई. पार्टी का कहना था कि सर्वे किसी राजनीतिक उद्देश्यों के साथ करवाए जा रहे हैं, जिससे किसी एक राजनीतिक दल विशेष को फायदा पहुंचता है. बैठक में बहुजन समाज पार्टी ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की. आम आदमी पार्टी ने प्रशासन के दुरुपयोग पर रोक लगाने और आयोग पर इसे लेकर सीधा संज्ञान लेने की मांग की.
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