लाइव टीवी

धान खरीदी विवाद: विक्रम उसेंडी बोले- नाकामी छिपाने केंद्र का सहारा ले रही सरकार

Ashraf Kazmi | News18 Chhattisgarh
Updated: November 4, 2019, 4:37 PM IST
धान खरीदी विवाद: विक्रम उसेंडी बोले- नाकामी छिपाने केंद्र का सहारा ले रही सरकार
कांग्रेस का सदस्यता अभियान भी अब तकनीक के सहारे शुरू होगा.(प्रतीकात्मक फोटो)

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी कहा कि सरकार को अपने घोषणापत्र के मुताबिक धान खरीदने का इंतजाम करना चाहिए. बोनस देने का वायदा किया था, इसे लागू करें.

  • Share this:
दिल्ली. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में धान खरीदी (Paddy Purchase) को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. बता दें कि सरकार के किसानों को धान का बोनस देने और 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदे जाने के विरोध में केन्द्र ने राज्य से चावल लेने से मना कर दिया है. इस मसले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र को एक खत में लिखा था. केंद्र की इस फैसले के बाद धान खरीदी पर संशय के बादल छाने लगे थे. अब इस मसले पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है.

बीजेपी का आरोप

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए केंद्र पर आरोप लगा रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में है धान 2500 रुपए में खरीदेगे, तो खरीद की व्यवस्था भी राज्य सरकार को करनी चाहिए. कांग्रेस सरकार 1 दिसम्बर से धान खरीदने की बात कर रही है, भाजपा की मांग है कि धान 15 नवम्बर से खरीदे. धान खेतों में कटे पड़े हैं, किसान बिचौलियों को बेचने पर मजबूर है.

उन्होंने कहा कि सरकार को अपने घोषणापत्र के मुताबिक धान खरीदने का इंतजाम करना चाहिए. बोनस देने का वायदा किया था, इसे लागू करें. अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए केंद्र पर भेदभाव के आरोप लगा रही हैं

मनरेगा मामला

मनरेगा के पैसे नहीं देने पर भी विक्रम उसेंडी ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधी के लिए सूचि नही भेजी है. पैसा किसानों के खाते में नहीं जा रहे. राज्य सरकार को इसकी व्यवस्था भी करनी थी. राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से किसानों और मजदूरों का भुगतान रुका हुआ है.

विक्रम उसेंडी ने कहा कि पहले हमारी सरकार थीं, किसानों को पैसा मिलता रहा है. केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप गलत है. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उम्मीद थी शराबबंदी करेगी, सत्र भी बुलाया था. आज राज्य में मध्यप्रदेश, ओडिशा की शराब बिक रही है, इस पर कुछ नहीं कर रही. बेरोजगारों को भत्ता भी नहीं दे रही है, सिर्फ छलने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ बैठक में कांग्रेस के प्रस्तावित प्रदर्शन पर चर्चा होगी, इसको उन्होंने टाल दिया.
Loading...

सदस्यता अभियान में नया पैतरा

कांग्रेस का सदस्यता अभियान भी अब तकनीक के सहारे शुरू होगा. बतौर पायलेट प्रोजेक्ट सदस्यता अभियान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा में शुरू होगा. अभियान शुरू करने की तिथि अभी तय नहीं हुई है. कांग्रेस वॉर रूम में महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में बैठक हुई थी. बैठक में छत्तीसगढ़ के करीब एक दर्जन जिलों के अध्यक्ष और प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने भाग लिया. साथ ही मध्य प्रदेश, गोवा के पदाधिकारियों ने भाग लिया. महासमुंद के जिलाध्यक्ष आलोक चंद्राकर ने बताया कि सदस्यता अभियान डिजिटल होगा. अभी राज्य में 20 लाख सदस्य है, अभियान के दौरान दोगुना सदयस्ता करने का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि सदस्यता के बारे ब्लॉक जिला और राज्य स्तर पर भी देखा जा सकता है. उन्होंने बताया कि अभियान को शुरू करने की तिथि तय नहीं हुई है.

ये भी पढ़ें: 

बीमा कंपनी का रोल होगा खत्म, इस नए फॉर्मूले से सरकार चलाएगी आयुष्मान योजना 

DKS घोटाला: शासन को सौंपी गई जांच रिपोर्ट, इस खुलासे के बाद हुई कार्रवाई की अनुशंसा!  

 

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए रायपुर से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.

First published: November 4, 2019, 4:35 PM IST
Loading...
पूरी ख़बर पढ़ें अगली ख़बर
Loading...