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MIC का फैसला: नल कनेक्शन वैध कराने सिर्फ 1 हफ्ते का समय, यहां बढ़ाया जुर्माना

प्रदूषण कम करने के लिए भी अहम फैसला लिया गया.

प्रदूषण कम करने के लिए भी अहम फैसला लिया गया.

नगर निगम रायपुर की मेयर इन काउंसिल की बैठक महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं.

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रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की राजधानी रायपुर (Raipur) में शुक्रवार को मेयर इन काउंसिल (MIC)  की अहम बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए. एमआईसी बैठक की शुरुआत नगर निगम क्षेत्र में अवैध नल कनेक्शन पर कार्रवाई पर चर्चा से हुई. निर्देश दिए गए कि रायपुर नगर निगम (Raipur Nagar Nigam) के क्षेत्र में सभी अवैध नल कनेक्शनधारियों को एक सप्ताह का समय अपना-अपना अवैध नल कनेक्शन जोन कार्यालय जाकर नियमितिकरण जुर्माना शुल्क नियमानुसार देकर वैध कराने अंतिम अवसर दिया जाएगा. एक सप्ताह की अवधि में अवैध नल कनेक्शन को वैध न कराने वाले संबंधित लोगों के घरों में अभियान चलाकर अवैध नल कनेक्शन काट दिए जाएंगे और अवैध नल कनेक्शन लगाने वाले संबंधित नल ठेकेदार पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने नामजद एफआईआर संबंधित पुलिस थाना में दर्ज करवाई जाएगी. यह कार्य अभियान के तहत किया जाएगा.

निगम राजस्व विभाग के प्रस्ताव को एमआईसी द्वारा नगर निगम क्षेत्र में मवेशियों की धरपकड़ के लिए निर्धारित जुर्माना राशि में वृद्धि करने को सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी गई. साल 2008 से मवेशी मालिक से 500 रुपए अर्थदण्ड लेने की दर निर्धारित है. यातायात व्यवस्था राजधानी शहर में सुधारने के लिए निर्णय लिया गया है कि पहली बार मवेशी सड़क में पाए जाने पर 1000 रुपए, दूसरी बार पाए जाने पर 1500 रुपए का जुर्माना मवेशी मालिक से वसूला जाएगा. हर दिन 200 रुपए खुराक व्यय मवेशी मालिक से वसूला जाएगा. नगर निगम अधिनियम के प्रावधान के अनुसार तीसरी बार मवेशी मार्ग में मिलने पर निलामी कर गौशाला में राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी.

कोरोना रोकथाम के लिए ये फैसला

निगम एमआईसी ने निगम स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव अनुरूप कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आवश्यक डिसइंफेक्शन करने स्वीकृत दर पर 10 प्रतिशत सुपरविजन शुल्क जोड़कर 2613 रुपए प्रति घंटा प्रति टीम (टीम सदस्य संख्या 2) की दर के अनुसार शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों, निजी संस्थानों, व्यक्तियों से लिए जाने को निगम हित में विचारोपरांत नगर निगम रायपुर क्षेत्र में कोरोना वायरस की रोकथाम की दृष्टि से सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान कर दी है.

प्रदूषण कम करने फैसला 

एमआईसी की बैठक में लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता विभाग के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत प्रस्ताव के अनुरूप नगर निगम रायपुर क्षेत्र में सरोना स्थित डंप साईट पर विगत वर्षाे में एकत्रित ठोस अपशिष्ट का रिमेडिएशन करने और एकत्रित अपषिष्ट का उपचार कर आसपास के क्षेत्र का प्रदूषण कम करने, अधोसंरचना मद के तहत नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा प्रदत्त वित्तीय स्वीकृति रुपए 1816 लाख मात्र के बाद प्रकरण में कार्य करने आरएफटी के माध्यम से निविदा आमंत्रित करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति दी है.

एमआईसी ने जोन1,4,5,6,8 से प्राप्त निराश्रित पेंशन योजना के कुल 179 नवीन प्रकरणों और जोन 1,3,5,6,8 से राष्ट्रीय परिवार सहायता पेंशन योजना के प्राप्त कुल 37 नवीन प्रकरणों को सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी. जेल रोड में देवेन्द्र नगर तिराहा से ऑफिसर्स कॉलोनी, कपड़ा मार्केट, निर्माणाधीन एक्सप्रेस हाईवे और देवेन्द्र नगर में सड़क चौड़ीकरण कार्य ऑफिसर्स कॉलोनी की बाउंड्रीवॉल को तोड़कर पीछे करके व्यवसायिक परिसर को शिफ्ट किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है. एमआईसी ने बैठक में नगर निगम रायपुर के फिल्टर प्लांट के तहत 80 और 150 एमएलडी में मेंटेनेंस का टेंडर पास किया गया है. बैठक में महापौर एजाज ढेबर ने सुझाव दिया कि रायपुर नगर निगम द्वारा निगम अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए जाने वाले चिकित्सा प्रतिपूर्ति के विकल्प के रूप में सभी निगम अधिकारियों और कर्मचारियों का सामूहिक स्वास्थ्य बीमा कराया जाए.

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