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आदिवासियों की बेदखली मामले में राज्य सरकार की पु​नर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया स्टे

Awadhesh Mishra | News18 Chhattisgarh
Updated: February 28, 2019, 6:15 PM IST
आदिवासियों की बेदखली मामले में राज्य सरकार की पु​नर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया स्टे
फाइल फोटो

आदिवासियों की बेदखली मामले में राज्य सरकार के पुनर्विचार याचिका पर स्थगन आदेश मिल गया है. सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्विचार याचिका पर स्थगन (स्टे) आदेश दिया है.

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आदिवासियों की बेदखली मामले में राज्य सरकार के पुनर्विचार याचिका पर स्थगन आदेश मिल गया है. सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्विचार याचिका पर स्थगन (स्टे) आदेश दिया है. छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश सरकार ने संयुक्त पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से विवेक तनखा और मध्यप्रदेश की ओर से कपील सिब्बल ने पैरवी की. याचिका पर सुनावई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश दे दिया.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में बताया कि सुप्रीम कोर्ट से स्थगन मिल गया है. 10 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होगी. तब तक स्थगन मिल गया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ज़द में छत्तीसगढ़ के हजारों आदिवासी परिवार आ रहे थे. इसको लेकर ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से पुनर्विचार याचिका दायर की थी.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में हाल ही में एक आदेश जारी किया था. इसमें कहा गया था कि जिन आदिवासियों के पास पट्टा नहीं हैं, उनका कब्जा हटाया जाए. इसके लिए 27 जुलाई तक की समय सीमा तय की गई थी. एक आंकड़े के मुताबिक छत्तीसगढ़ में ऐसे आदिवासियों की संख्या हजारों में है. सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ ही राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है.
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First published: February 28, 2019, 5:59 PM IST
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