CM के आदेश पर बिजली कटौती की अफवाह फैलाने वाले से हटी राजद्रोह की धारा

छत्तीसगढ़ के डीजीपी डी.एम अवस्थी ने मांगीलाल अग्रवाल पर से देशद्रोह की धारा वापस लेने की पुष्टि की है. इस संबंध में सबूत नहीं मिलने के बाद पुलिस ने यह निर्णय लिया है.

News18 Chhattisgarh
Updated: June 14, 2019, 7:01 PM IST
CM के आदेश पर बिजली कटौती की अफवाह फैलाने वाले से हटी राजद्रोह की धारा
छत्तीसगढ़ में बिजली की कटौती के विरोध में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल करने वाले पर राजद्रोह का केस दर्ज करने के मामले में पुलिस प्रशासन ने यू टर्न ले लिया है.
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Updated: June 14, 2019, 7:01 PM IST
छत्तीसगढ़ में बिजली की कटौती के विरोध में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाले मांगीलाल अग्रवाल पर राजद्रोह का केस दर्ज करने के मामले में पुलिस ने यू-टर्न ले लिया है. जिसके बाद मांगीलाल अग्रवाल पर से राजद्रोह का मामला वापस ले लिया गया है. राज्य के डीजीपी डी.एम अवस्थी ने धारा वापस लेने की पुष्टि की है. राजद्रोह के संबंध में सबूत नहीं मिलने के बाद पुलिस ने यह निर्णय लिया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार राजद्रोह का मामला दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस अधिकारियों पर नाराजगी जताई थी. उन्होंने आरोपी के खिलाफ राजद्रोह की दर्ज धारा को हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने धारा हटाने की कार्रवाई की.



बता दें कि राजनांदगांव जिले के मांगीलाल अग्रवाल के खिलाफ राजद्रोह की धारा लगाकर उनकी गिरफ्तारी की गई थी. सीएम भूपेश बघेल ने मामले में फिर से जांच के आदेश दिए हैं.

अफवाह के बाद हुई थी गिरफ्तारी

दरअसल छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती से जुड़ी अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाने के आरोप में मांगीलाल अग्रवाल को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था. उसके खिलाफ आईपीसी के तहत राजद्रोह की धारा 124 ए और सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार की धारा 505/1/2 के तहत कार्रवाई की गई थी. मामले के राजनीतिक तूल पकड़ने के बाद मांगीलाल पर से राजद्रोह की धारा हटाई गई है.

वीडियो में सांठगांठ का आरोप लगाया
वायरल हुए इस वीडियो में मांगीलाल अग्रवाल कह रहे हैं, 'इन्वर्टर बनाने वाली एक कंपनी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार की सेटिंग हो गई है. इसके लिए राज्य सरकार को पैसा दिया गया है. करार के मुताबिक घंटे-2 घंटे में 10 से 15 मिनट के लिए बिजली कटौती होती रहेगी, तो इन्वर्टर की बिक्री बढ़ेगी.' बाद में बिजली कंपनी के विधिक सलाहकार एन.के.पी सिंह ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी, जिसके बाद राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था.
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