हार्दिक के खिलाफ पहली नजर में देशद्रोह का मामला: हाई कोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ सूरत में दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इंकार कर दिया।

भाषा
Updated: October 27, 2015, 3:37 PM IST
हार्दिक के खिलाफ पहली नजर में देशद्रोह का मामला: हाई कोर्ट
NEW DELHI, INDIA - SEPTEMBER 30: Hardik Patel, Convener of Patidar Anamat Andolan Samiti (PAAS), during a press conference on September 30, 2015 in New Delhi, India. Patidar Anamat Andolan Samiti leader Hardik Patel on Wednesday announced the formation of a new group Akhil Bhartiya Patel Navnirman Sena with the aim to unite the Kurmi, Gujjar, Maratha and Patel communities. (Photo by Ravi Choudhary/Hindustan Times via Getty Images)
News18india.com
भाषा
Updated: October 27, 2015, 3:37 PM IST
अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ सूरत में दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इंकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ पहली नजर में देशद्रोह का मामला बनता है। हालांकि अदालत ने एफआईआर से भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए) हटाने के आदेश दिए हैं।

जस्टिस जे बी पारदीवाला ने कहा कि पहली नजर में हार्दिक के खिलाफ देशद्रोह का मामला बनता है क्योंकि उसने एक युवक को सलाह दी थी कि वो पुलिसकर्मियों को जान से मार डाले। अदालत ने यह फैसला आरोपी के पिता भरत पटेल की उस याचिका पर सुनाया, जिसमें उन्होंने हार्दिक के खिलाफ दर्ज देशद्रोह की एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध किया था।

अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को हिंसा करने के लिए कहना और समाज में शांति भंग करना देशद्रोह है। देशद्रोह के आरोप को हटाने से इंकार करते हुए अदालत ने कहा कि जांच जारी है और जांच के अंत में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी।

अदालत ने कहा कि पाटीदारों के लिए शांतिपूर्ण तरीकों से आरक्षण की मांग के रास्ते खुले हैं लेकिन सार्वजनिक शांति को खतरे में डालने का कोई भी काम स्वीकार्य नहीं है। एफआईआर से भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) को हटाए जाने का आदेश देते हुए अदालत ने कहा कि हार्दिक का बयान दो समुदायों के बीच शत्रुता नहीं भड़काता क्योंकि यह बयान पुलिस के खिलाफ था।
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