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22 मई को एक हो जाएंगे दिल्ली के तीनों नगर निगम, गृहमंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
कानून के मुताबिक, इनकी संख्या को 250 से नीचे ही रखा जाना है. यह सबकुछ निगम वार्ड परिसीमन के बाद ही तय होगा.
Delhi News: दिल्ली के तीनों नगर निगमों के 272 वार्डों की स्थिति की बात करें तो अभी नॉर्थ और साउथ एमसीडी में 104-104 वार्ड हैं जबकि ईस्ट एमसीडी में इनकी संख्या 64 है. इनमें से 180 सीटों पर भाजपा पार्षदों का कब्जा है. लेकिन अब नए कानून के बाद जनसंख्या के आधार पर अधिकतम वार्ड संख्या 250 की जाएगी. कानून के मुताबिक, इनकी संख्या को 250 से नीचे ही रखा जाना है. यह सबकुछ निगम वार्ड परिसीमन के बाद ही तय होगा.
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नई दिल्ली. दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. अब 22 मई को तीनों नगर निगम संवैधानिक रूप से एक हो जाएंगे. इसके लिए केंद्रीय गृहमंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है. दरअसल, दिल्ली की तीनों नगर निगमों को एक करने के कानून को राष्ट्रपति (President) रामनाथ कोविंद ने अप्रैल महीने में मंजूरी दी थी. इससे पहले संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से ‘दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022′ पर मुहर लगी थी.
बता दें कि 18 अप्रैल को कानून मंत्रालय की सेक्रेटरी डॉ. रीता वशिष्ठ की ओर एक गजट जारी किया गया था. इस गजट नोटिफिकेशन के बाद दिल्ली में एक मेयर और एक कमिश्नर की व्यवस्था होगी. इसके साथ ही वार्डों की संख्या को परिसीमन जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा. वर्तमान में एमसीडी वार्डों की संख्या 272 हैं. वहीं, नए कानून में इसका प्रावधान अधिकतम 250 निर्धारित किया गया है. यानी अब निगम वार्डों का परिसीमन करके जनंसख्या के आधार पर इनको 250 वार्ड किया जाएगा.
वार्ड परिसीमन के बाद ही तय होगा
दिल्ली के तीनों नगर निगमों के 272 वार्डों की स्थिति की बात करें तो अभी नॉर्थ और साउथ एमसीडी में 104-104 वार्ड हैं जबकि ईस्ट एमसीडी में इनकी संख्या 64 है. इनमें से 180 सीटों पर भाजपा पार्षदों का कब्जा है. लेकिन अब नए कानून के बाद जनसंख्या के आधार पर अधिकतम वार्ड संख्या 250 की जाएगी. कानून के मुताबिक, इनकी संख्या को 250 से नीचे ही रखा जाना है. यह सबकुछ निगम वार्ड परिसीमन के बाद ही तय होगा.
वार्डों के परिसीमन पूरा होने के बाद हो सकेंगे निगम चुनाव
निगम सूत्र बताते हैं कि इन वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही एमसीडी के चुनावों का रास्ता साफ हो पाएगा. फिलहाल छह माह तक के लिए चुनावों को टाल दिया गया है. निगम की ओर से अब एकीकरण की प्रक्रिया पर काम किया जाएगा. कानून के मुताबिक इस प्रक्रिया को पूरा करने में करीब दो साल का वक्त भी लग सकता है. इस अवधि का प्रावधान किए जाने का जिक्र भी कानून में किया गया है.
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