CIC नहीं CRILC पर है वो लिस्ट जो राहुल गांधी ने मांगी है वित्त मंत्री से!  

नई दिल्ली. संसद (Parliament) में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा देश के 50 विलफुल डिफाल्टर के नाम पूछने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है. दोनों ओर से बयानबाजी हो रही है. 16 मार्च को लोकसभा में राहुल गांधी ने पूछा था कि देश के ऐसे 50 लोग कौन हैं, जिन्होंने जानबूझकर बैंक (Bank) की रकम नहीं चुकाई. जिसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा था कि आपके इस सवाल का जवाब दे दिया गया है. और डिफाल्टर के नाम की सूची देखने के लिए एक बेवसाइट का ज़िक्र किया था. सुनने या सुनाने में जो भी हुआ है, लेकिन मीडिया में उस बेवसाइट का ज़िक्र सीआईसी के नाम से हुआ है. जबकि लिखित में दिए गए जवाब में इस बेवसाइट का नाम सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट (CRILC) बताया गया है. कहा गया है कि 5 करोड़ या उससे अधिक का लोन लेने वालों का आंकड़ा यहीं रखा जाता है. लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि सवाल कुछ पूछा गया था और उसका जवाब कुछ और दिया गया है. ऐसे में जो मंत्री एक सवाल-जवाब नहीं समझ सकता उसे पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.

CIC का नाम लेते ही बिगड़ा सवाल-जवाब का गणित

सोमवार को जब लोकसभा में सवाल का जवाब पढ़ा जा रहा था तो मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हर सवाल का जवाब दे दिया गया है. रहा सवाल विलफुल डिफाल्टर का तो उसकी सूची एक बेवसाइट पर देखी जा सकती है. इसके बाद मीडिया में इस बेवसाइट का जो नाम बताया गया उस पर कोई सूची नहीं थी. इस बारे में राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी ने कहा कि डिफाल्टर के नामों को छिपाने के लिए सरकार झूठ बोल रही है. सीआईसी सेंट्रल इंफॉरमेंशन कमीशन होता है. यह आरटीआई से संबंधित है. जबकि वित्त मंत्रालय की ओर से लिखित में दिए गए जवाब को देखें तो वहां सीआरआईएलसी लिखा है. लेकिन डिफाल्टर की सूची का यहां भी कोई ज़िक्र नहीं किया गया है.

नाम पूछे व्यक्ति और कंपनियों के, बता दिए बैंक के

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि देश की संसद में सरकार और उसके मंत्री देशहित से जुड़े सवालों को घुमा रहे हैं. सीधे-सीधे सवालों का भी गलत जवाब दे रहे हैं. सोमवार को राहुल गांधी ने उन 50 लोगों के नाम पूछे थे जिन्होंने जानबूझकर बैंक का लोन नहीं चुकाया है. लेकिन सरकार के मंत्री की ओर से सवाल के जवाब में कंपनियों और व्यक्तियों के नाम बताने के बजाए 27 बैंकों के नाम बताए जाते हैं. और कहा जाता है कि इन बैंकों का इतना-इतना पैसा नहीं चुकाया गया है. लेकिन उन डिफाल्टर कंपनियों और व्यक्तियों के नाम छिपा लिए जाते हैं.



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