केजरीवाल बोले- मेरे पूरे परिवार के पास नहीं है जन्म प्रमाण पत्र, तो क्या भेज देंगे डिटेंशन सेंटर
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केजरीवाल बोले- मेरे पूरे परिवार के पास नहीं है जन्म प्रमाण पत्र, तो क्या भेज देंगे डिटेंशन सेंटर
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में 61 सदस्यों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं हैं. क्या उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा? (फाइल फोटो)

एनपीआर और एनआरसी पर चर्चा के लिए बुलाए गए एक दिवसीय विशेष सत्र में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से इन्हें वापस लेने की अपील की.

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नई दिल्ली. दिल्ली विधानसभा ने राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (NPR) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के खिलाफ शुक्रवार को प्रस्ताव पारित किया. एनपीआर और एनआरसी पर चर्चा के लिए बुलाए गए एक दिवसीय विशेष सत्र में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने केंद्र से इन्हें वापस लेने की अपील की. केजरीवाल ने सवाल किया, ‘मेरे परिवार और आप सरकार के पूरे कैबिनेट के पास नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो क्या हमें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा?’’

केजरीवाल ने कहा, ''मैं एनआरसी, एनपीआर वापस लेने के लिए केंद्र से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं. इन्हें लागू नहीं किया जाना चाहिए.'' मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों से कहा कि वे दिखाएं कि क्या उनके पास सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र हैं?

दिल्ली विधानसभा के 70 सदस्यों में से 61 के पास नहीं हैं जन्म प्रमाण पत्र
केजरीवाल ने विधानसभा में विधायकों से कहा कि यदि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र हैं, तो वे हाथ उठाएं, इसके बाद दिल्ली विधानसभा के 70 सदस्यों में से केवल नौ विधायकों ने हाथ उठाए. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘सदन में 61 सदस्यों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं हैं. क्या उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा?’’
गोपाल राय बोले- 2010 के नियम से करें लागू


वहीं, विधानसभा में मंत्री गोपाल राय ने यह प्रस्ताव पेश किया. इस दौरान उन्होंने NPR के मौजूदा स्वरूप में इसे लागू करने का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि अगर NPR को लागू किया जाता है तो यह 2010 की प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए.

एनपीआर और एनआरसी को लेकर दहशत
गोपाल राय ने कहा, ''दिल्ली के लोग लगातार इसे लेकर सवाल पूछ रहे हैं और इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं. प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के अलग-अलग बयान आते रहे हैं. एनपीआर की प्रक्रिया और एनआरसी को लेकर लोगों में दहशत है. कल गृहमंत्री ने सदन में कहा कि एनपीआर का एनआरसी से कोई लेना-देना नहीं है. पहले उन्होंने बयान दिया कि पहले सीएए आएगा फिर एनआरसी. असम में जो एनआरसी की प्रकिया हुई उसमें 19 लाख लोग रजिस्टर से बाहर हो गए.''

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