800 श्रमिक ट्रेनों के लिए UP ने दी सहमति, पश्चिम बंगाल ने केवल 19 को दी स्वीकृति

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रेलवे मंत्रालय (Railway Ministry) के सूत्रों ने कहा है कि कुछ राज्य सरकारें अपने प्रवासियों को ले जाने वाली श्रमिक ट्रेनों को स्वीकृति नहीं दे रही है,

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    नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रवासियों मजदूरों के लिए लगभग 800 श्रमिक विशेष ट्रेनों को मंजूरी दी है, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक केवल 19 ट्रेनों को मंजूरी दी है. इसकी जानकारी देते हुए रेलवे मंत्रालय के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को कहा कि राज्यों की ट्रेनों को रोके जाना प्रवासियों को नुकसान पहुंचा रहा है. ऐसे में कोरोना (Corona) संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है.

    मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्य अपने प्रवासियों को ले जाने वाली श्रमिक ट्रेनों को स्वीकृति नहीं दे रही है, जिसकी वजह से कई प्रवासी मजदूर सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर हैं तो कई ट्रक जैसे असुरक्षित वाहनों से जाने के लिए मजबूर हैं. इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियाँ उड़ रही हैं.

    यूपी ने सबसे अधिक ट्रेनों को आने की दी अनुमति
    रेल मंत्रालय के मुताबिक अभी तक यूपी ने सबसे अधिक ट्रेनों को अपने राज्य में आने की अनुमति दी है. यूपी ने अब तक 800 श्रमिक ट्रेनों को राज्य में आने की मंजूरी दी  है. वहीं, प्रवासियों की संख्या काफी अधिक होने के बाद भी पश्चिम बंगाल ने अब तक महज 19 ट्रेनों को मंजूरी दी है.

    बिहार सरकार प्रति दिन 50 से अधिक ट्रेनों की अनुमति नहीं दे रही
    सूत्रों ने कहा कि बिहार प्रति दिन 50 से अधिक ट्रेनों की अनुमति नहीं दे रहा है, जबकि आवश्यकता प्रति दिन 200 ट्रेनों की है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने सिर्फ 19 ट्रेनें, राजस्थान ने मात्र 33 ट्रेनें और झारखंड ने केवल 72 ट्रेनों को मंजूरी दी है. वहीं, चक्रवात के कारण ओडिशा ने भी तटीय क्षेत्रों की ट्रेनों को स्थगित कर दिया है.

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