केजरीवाल सरकार ने बुलाया एक दिन का विधानसभा सत्र, MCD में 2400 करोड़ रुपये की अनियमितताओं पर होगी चर्चा

आप सरकार एमसीडी को लेकर भाजपा पर हमलावर है.

केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने भाजपा शासित नगर निगमों (MCD) में 2400 करोड़ रुपये की कथित अनियमितताओं पर चर्चा के लिए विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया है. यह सत्र गुरुवार को होगा.

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    नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) की सरकार ने गुरुवार को विधानसभा का एकदिवसीय सत्र बुलाया है जिसमें भाजपा शासित नगर निगमों (MCD) में 2400 करोड़ रुपये की कथित अनियमितताओं पर चर्चा होगी. इस बात की जानकारी दिल्‍ली सरकार के उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने दी है.

    उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दी जानकारी
    भाजपा शासित नगर निगमों में 2400 करोड़ रुपये के कथित अनियमितताओं पर चर्चा के लिए एक दिन के विधानसभा सत्र की जानकारी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को ट्वीट के जरिए दी. उन्‍होंने लिखा, ‘एमसीडी में 2400 करोड़ रुपये की अनियमितता को लेकर दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र गुरुवार को आयोजित होगा.’



    आपको बता दें कि 2022 में होने वाले नगर निकाय चुनावों से पहले भाजपा शासित दिल्ली के नगर निगमों में कोष की कथित धोखाधड़ी को लेकर सत्तारूढ़ आप के नेताओं ने हमले तेज कर दिए हैं. जबकि भाजपा ने आरोपों से इंकार किया है और कहा कि किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है.

    आपको बता दें कि नगर निगम कर्मचारियों और डॉक्टरों के लंबित वेतन के मुद्दे पर दिल्ली सरकार और बीजेपी शासित दिल्ली के तीनों नगर निगम आमने-सामने हैं. हाल ही में दिल्‍ली के उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 13500 करोड़ रुपये के बकाए को लेकर एमसीडी को पत्र लिखा था. जबकि इसके बाद तीनों मेयर जयप्रकाश (उत्तरी दिल्ली), अनामिका (दक्षिणी दिल्ली) और निर्मल जैन (पूर्वी दिल्ली) की तरफ से कहा गया है कि एक ओर जल बोर्ड केंद्र सरकार से बकाए की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर निगम ने दिल्ली सरकार के सारे काम मुफ़्त में किए हैं. साथ ही कहा कि जबसे हमने 13500 करोड़ का मुद्दा उठाया है, तब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्‍यमंत्री सिसोदिया बौखला गए हैं. यही नहीं, जल बोर्ड पहले फायदे में था, लेकिन अब गर्त में है. इन्होंने जल बोर्ड को लोन दिया, लेकिन किस लिए ?

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