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सरकार के फैसले‌ से AAP की टीचर्स विंग खफा, पूछा कॉलेजों में क्यूं नियुक्त किये गये प्रशासनिक अधिकारी?

दिल्ली सरकार की ओर से सरकार के पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों में निगरानी के लिए प्रशासनिक अधिकारी  नियुक्त किए हैं.

दिल्ली सरकार की ओर से सरकार के पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों में निगरानी के लिए प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए हैं.

Delhi Government Colleges: आम आदमी पार्टी का शिक्षक संगठन दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल 12 कॉलेजों में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियों के मामले पर आज सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवा, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करेगा. साथ ही आर्थिक गतिविधियों की निगरानी करने वाली कमेटी के विषय में जानने का प्रयास करेगा कि यह कमेटी कॉलेजों में क्या कार्य करेगी? एसोसिएशन का मानना है कि कॉलेजों में पहले से ही सरकार की गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं. चेयरमैन व कोषाध्यक्ष उनके हैं तो इस कमेटी को बनाने की क्या आवश्यकता है?

  • News18Hindi
  • Last Updated: March 1, 2021, 11:14 AM IST
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नई दिल्ली. दिल्ली सरकार (Delhi Government) की ओर से सरकार के पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों में आर्थिक गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रशासनिक अधिकारी (एडमिस्ट्रेटिव ऑफिसर) नियुक्त किए गये हैं. लेकिन इन प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियां आम आदमी पार्टी (Aam Aadami Party) के शिक्षक संगठन दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (DTA) को ही रास नहीं आई हैं.


एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल आज सोमवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal), उप-मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करेगा. साथ ही आर्थिक गतिविधियों की निगरानी करने वाली कमेटी के विषय में जानने का प्रयास करेगा कि यह कमेटी कॉलेजों में क्या कार्य करेगी? एसोसिएशन का मानना है कि कॉलेजों में पहले से ही सरकार की गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं. चेयरमैन व कोषाध्यक्ष उनके हैं तो इस कमेटी को बनाने की क्या आवश्यकता है?


कॉलेज से जुडे़‌इन सभी मुद्दों पर‌ दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (DTA) की एक आपात बैठक भी आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता डॉ. राजेश राव ने की. इसमें दिल्ली सरकार (Delhi Government) के 12 कॉलेजों की ग्रांट रिलीज कराने आदि के मुद्दे पर भी विस्तार से शिक्षकों ने अपना पक्ष रखा. सभी ने शिक्षकों को तीन महीने से सैलरी ना मिलने पर नाराजगी जताई.


टीचर्स एसोसिएशन के प्रभारी डॉ. हंसराज सुमन ने बताया है कि सोमवार को एक प्रतिनिधि मंडल उपाध्यक्ष डॉ. नरेंद्र कुमार पाण्डेय, सचिव डॉ. मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में सरकार के मंत्री व उच्चाधिकारियों से मिलेगा और दिल्ली सरकार के वित्त पोषित 12 कॉलेजों में नियुक्त किए गए 6 महीने के लिए प्रशासनिक अधिकारी की क्या ड्यूटी है उनकी जानकारी लेंगे.




सरकार ने इन 12 कॉलेजों में नियुक्त किये हैं प्रशासनिक अधिकारी

डॉ. सुमन ने बताया है कि सरकार ने जिन 12 कॉलेजों को यह सर्कुलर जारी कर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की है उनमें आचार्य नरेन्द्रदेव कॉलेज, भीमराव अंबेडकर कॉलेज ,अदिति महाविद्यालय, भाष्कराचार्य कॉलेज फॉर एप्लाइड साइंसेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, केशव महाविद्यालय, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शहीद सुखदेव कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टरडीज, इंदिरागांधी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, भगिनी निवेदिता कॉलेज आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं.

 

ग्रांट मामले पर कॉलेजों व सरकार के बीच संवाद कायम करने की कोशिश 

उनका कहना है कि डीटीए कॉलेजों व सरकार के बीच संवाद कायम करने की पहल करेगा ताकि सरकार व दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) में चल रही ग्रांट को लेकर खींचतान जल्द समाप्त हो. बैठक में डॉ. मनोज कुमार सिंह, डॉ. आशा रानी, डॉ.राजेश राव, डॉ.संगीता मित्तल, डॉ. सुनील कुमार व डॉ. चारु मित्तल ने भी सरकार की निगरानी कमेटी पर सरकार से बात करने को कहा है.
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