Corona News- दिल्‍ली में कोरोना मरीजों के लिए जरूरी आइटम पर अधिक कीमत वसूली तो होगी सख्‍त कार्रवाई, मंत्री ने दिए निर्देश

दिल्‍ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने दिया आदेश

दिल्‍ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने दिया आदेश

दिल्‍ली सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए जरूरी आइटम पर तय कीमत से अधिक वसूलने पर केमिस्‍ट, खुदरा विक्रेताओं, व्यापारियों और निर्माताओं पर सख्‍त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

  • News18Hindi
  • Last Updated: April 20, 2021, 11:19 AM IST
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नई दिल्‍ली. दिल्‍ली में कोरोनाकाल के दौरान जरूरी चीजों की तय कीमत से अधिक वसूलने पर सख्‍त कार्रवाई की जाएगी. दिल्‍ली  सरकार ने इन आपात पर‍िस्थितियों में जरूरी चीजों की कालाबाजारी रोकने के लिए अधिकारियों को सख्‍त निर्देश दिए हैं.  दिल्‍ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन इन विपरीत हालातों में सभी को मिलकर कोरोना से लड़ना है न कि  इसका लाभ उठाना है.

‍ इमरान हुसैन संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए  कि वे नजर रखें कि थोक और फुटकर दुकनदार और सप्‍लायर कोरानो मरीजों के लिए जरूरी दवाइयां, आक्‍सीजन और रेमेडिसविर व टोसिलिज़ुमब इंजेक्‍शन की तय कीमत से अधि‍क कीमत न वसूल सकें. ऐसा  करने वालों पर तुरंत सख्‍त कार्रवाई की जाए. उन्‍होंने अधिकारियों को  निर्देश दिए हैं  कि वे फील्‍ड स्‍टाफ के साथ प्रतिदिन समीक्षा करें और जरूरी निर्देश देते रहें. उन्‍होंते सख्‍त हिदायत देते हुए कहा  कि केमिस्‍ट, रिटेलर्स या ट्रेडर्स को किसी भी कीमत में संकट की इस घड़ी में लाभ नहीं लेने दिया जाएगा.

उन्होंने एक जिलेवार प्रवर्तन टीम के गठन के भी निर्देश दिए, इन लोगों की डिटेल्‍स जनता की सुविधा के लिए विभाग या दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित होना चाहिए. हुसैन ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए  कि रोज फील्ड स्टाफ द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करें और कार्यालय में रोजाना शाम 5 बजे तक एक रिपोर्ट भेजने के अलावा व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई के बारे में सूचित करें.

हुसैन ने केमिस्‍ट, खुदरा विक्रेताओं, व्यापारियों और निर्माताओं से अपील की कि वे पैकेज्ड कमोडिटी नियमों के का पालन करें और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए ओवरचार्जिंग से बचें और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार से हाथ मिलाएं.
पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स के अंतर्गत पैकेज्ड कमोडिटीज पर निर्माता/पैकर/आयातक का नाम और पता, उत्पाद का सामान्य नाम, शुद्ध मात्रा, निर्माण और प्री-पैकिंग का महीना और वर्ष और उसकी वैधता, एमआरपी (सभी करों को मिलाकर) और उस व्यक्ति का नाम, पता, टेलीफोन नंबर जिसे उपभोक्ता शिकायत के मामले में संपर्क कर सके, जैसी अनिवार्य घोषणाओं की आवश्यक प्रिंट हों. पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स (पीसीआर) का पालन करने वालों के खिलाफ  लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009 और पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स, 2011 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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