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CID विवाद: विज का बयान- विभागों को लेने के अधिकारी CM, लेकिन उसकी एक कानूनी प्रक्रिया

सीआईडी विवाद पर विज का बयान

सीआईडी विवाद पर विज का बयान

अनिल विज (Anil vij) ने ये भी कहा कि किसी विभाग को अलग करना मुख्यमंत्री (Chief Minister) का अधिकार है लेकिन इसी करने के लिए मुख्यमंत्री को पहले कैबिनेट (Cabinet) से मंजूरी लेनी होती है और उसके बाद विधानसभा में इसे पास कराना होता है

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गुरुग्राम: सीआईडी विभाग (CID Department) मामले पर पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattat) और गृहमंत्री अनिल विज (Anil Vij) के बीच चल रहे विवाद पर विज ने कहा है कि सीआईडी गृह मंत्रालय का अभिन्न अंग है. वहीं वेब साइट पर मंत्रालयों के पोर्टफोलियों पर छेड़छाड करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

बता दें कि सीआईडी विभाग को लेकर अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच जो विवाद नजर आ रहा है,  उसपर मुख्यमंत्री ने अपनी दलील दी है कि वेबसाइट पर पोर्टफोलियो किसने हटाया उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है. लेकिन वो चंड़ीगढ़ जायेंगे तो इस बारे में जानकारी लेकर बता पायेंगे. वहीं इस पर गृह मंत्री ने अनिल विज ने साफ कर दिया है कि कानून के हिसाब से सीआईडी विभाग गृह मंत्रालय का अभिन्न अंग है.

वेबसाइट से नाम हटाने से नहीं पड़ता कोई फर्क

विज ने कहा कि वेबसाइट से नाम हटाने और लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन जिस व्यक्ति ने भी इस वेबसाइट से छेड़छाड़ की है उसकी जांच होनी चाहिए और उसपर कार्रवाई भी होनी चाहिए. अनिल विज ने ये भी कहा कि किसी विभाग को अलग करना मुख्यमंत्री का अधिकार है लेकिन इसी करने के लिए मुख्यमंत्री को पहले कैबिनेट से मंजूरी लेनी होती है और उसके बाद विधानसभा में इसे पास कराना होता है.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर


वेबसाइट से नाम हटाने से विभाग नहीं होते अलग

विज ने कहा कि ऐसे वेब साइट पर हटाने और लगाने से विभाग अलग नहीं होते है. सीआईडी विभाग पर मचे घमासान के बीच अब सीधे तौर पर कह सकते है कि मुख्यमंत्री इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहे है, लेकिन अनिल विज सीआईडी विभाग को गृहमंत्रालय का अभिन्न अंग बता कर ये साफ कर रहे है कि ये विभाग तो उनका ही है.

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